Farmers Protest: Sikhs For Justice संघटनेकडून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 10 लाख डॉलर्सची मदत जाहीर; एजन्सी झाल्या सतर्क

पंजाब, हरियाणा, आणि उत्तर प्रदेश मधील हजारो शेतकरी दिल्लीतीन तीन आंतरराज्यीय सीमांवर आंदोलन (Farmers Protests) करीत आहेत. आता बंदी घालण्यात आलेला फुटीरतावादी समूह शीख फॉर जस्टिसने (Sikhs For Justice) या आंदोलनाचा स्वतःसाठी वापर करून घेण्याचे ठरवले आहे. या आंदोलनात पोलिस कारवाईत जखमी झालेल्या किंवा इतर नुकसान झालेल्या किंवा ज्यांची वाहने खराब झाली आहेत अशांसाठी एसएफजेने दहा लाख डॉलर्सची मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे सुरक्षा यंत्रणांची चिंता वाढली आहे आणि निषेध स्थळांवर एसएफजे समर्थकांवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी पोलिस कर्मचारी तैनात केले गेले आहेत.

एसएफजेने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ पोस्ट करत या घोषणेबाबत माहिती दिली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, ‘दिल्लीकडे जाणारे पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी या आंदोलनात जखमी झाले, पोलिसांच्या कारवाईत त्यांना काही इजा झाली किंवा दिल्लीच्या दिशेने जाताना कोणाच्या वाहनाचे नुकसान झाले  तर अशा शेतकऱ्यांना आमच्याकडून दहा लाख डॉलर्सची मदत दिली जाईल’ एसएफजेच्या संदेशात 30 नोव्हेंबर रोजी अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी येथे 24 तास उपलब्ध असे कॉल सेंटर सुरू करण्याच्या आपल्या योजनेचा उल्लेख केला असून, जेणेकरून पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईसाठी आणि 'खालिस्तान रेफरेंडम'साठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारले जाऊ शकतील.

पंजाब आणि हरियाणा येथील शेतकऱ्यांना एसएफजेने त्यांच्या सर्व नुकसानीची भरपाई देण्याचे आश्वासन दिल्यावर, एसएफजे चे जनरल काउंसिल आणि मुख्य नेते गुरपतवंत सिंह पन्नून म्हणाले, ‘एकदा पंजाब भारतापासून विभक्त झाल्यास शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ केले जाईल आणि मोफत वीजपुरवठा दिला जाईल.’ सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेले तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे भारत सरकारने रद्द न केल्यास याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवला जाईल, अशी धमकी या गटाने दिली आहे. (हेही वाचा: GDP मध्ये सुधारणा; चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत 7.5 टक्के घट, एप्रिल-जूनमध्ये 23.9 टक्क्यांटी दिसली होती घट)

पन्नून आपल्या संदेशात म्हणतात, ‘जर मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार कृषी बिले रद्द केली नाहीत तर, एसएफजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांचे पाठबळ देऊन भारताविरूद्ध कायदेशीर मोहीम राबवेल.’