Farmer's Protest in Punjab: पंजाबमध्ये 32 ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रेल्वे सेवा बंद; Railway Ministry ला तब्बल 1,200 कोटींचे नुकसान

पंजाबमधील (Punjab) शेतकर्‍यांकडून कृषी कायद्याविरोधात निषेध सुरू आहे. राज्यात 32 ठिकाणी शेतकरी संघटना आंदोलनासाठी (Farmer’s Protest) रेल्वे रुळावर बसल्या आहेत. यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने (Railway Ministry) 7 नोव्हेंबरपर्यंत पंजाबमधील गाड्या चालविण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, जर राज्य सरकारने सुरक्षा व्यवस्था सुनियोजित केली तर मालगाड्या पुन्हा चालवल्या जातील. पंजाब सरकारही मालगाड्यांची सेवा पूर्ववत करण्यासाठी केंद्राकडे सतत मागणी करत आहे. या सर्वांचा परिणाम रेल्वेच्या आर्थिक गणितावर होत आहे. आकडेवारीनुसार, पंजाबमधील 32 ठिकाणी रेल्वे रुळांवर चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रेल्वेला सुमारे 1,200 कोटींचे नुकसान झाले आहे.

24 सप्टेंबरपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे गाड्यांचे रॅक आणि लोको अडकले आहेत, त्यामुळे इथल्या प्रवाशांनाही मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. राज्यातील चार ठिकाणी शेतकरी संघटनांनी रेल्वे रोखली आहे. यात अमृतसरजवळील जंडियला ​​येथे मेल लाइन, नाभा पॉवर प्लांट, तलवंडी साबू पॉवर प्लांट आणि एचपीसीएल मित्तल रिफायनरी लाइन यांचा समावेश आहे. यामुळे रेल्वे विभागाला दररोज सुमारे 14.85 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

रेल्वेच्या आकडेवारीनुसार, आंदोलनामुळे सुरू असलेल्या नाकाबंदीमुळे अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या 2,225 पेक्षा जास्त मालवाहू गाड्या ऑपरेट करता आल्या नाहीत. सुमारे 1350 गाड्या रद्द कराव्या लागल्या किंवा त्यांचे मार्ग दुसर्‍या मार्गावर वळवावे लागले. अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'पंजाबमधील रेल्वे ट्रॅकच्या काही भागातील नाकाबंदीमुळे मालगाड्यांची वाहतूक आणि शेती, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित क्षेत्रासाठी आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.' (हेही वाचा: भारतामधील 30 शहरांमध्ये निर्माण होईल मोठे पाण्याचे संकट; महाराष्ट्रातील 'या' 5 शहरांचा समावेश- WWF Survey)

याआधी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहून रेल्वेगाड्या पुन्हा सुरू करण्यापूर्वी रेल्वे ट्रॅक आणि ऑपरेटिंग कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेची हमी मागितली होती. शेतकरी चळवळीमुळे रेल्वेच्या कामावर फक्त पंजाब मध्येच नव्हे तर जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशमध्येही परिणाम झाला आहे. आंदोलनामुळे धान्य, कोळसा, औषधांसह अनेक जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही कमी होत आहे.