Economically Backward Class: आरक्षणासाठी EWS वर्गाच्या वार्षीक उत्पन्नसीमेवर होणार पुनर्विचार, केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

आरक्षणासाठी इडब्यूएस (EWS) म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (Economically Backward Class) घटकांसाठी आठ लाख रुपयांच्या वार्षीक उत्पन्न सीमेवर केंद्र सरकार फेरविचार करणार आहे. केंद्र सरकारने आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ते EWS कोट्याबाबत फेरविचार करतील. केंद्र सरकारने फेरविचारासाठी न्यायालयाकडे चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारचा फेरविचाराअंती निर्णय येत नाही तोपर्यंत NEET ऑल इंडिया कोट्या काउन्सलींग होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांचा वेळ देत म्हटले की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 जानेवारी 2022 रोजी होईल. दरम्यान, मेडिकलमध्ये EWS कोट्यातील आरक्षणाच्या सेवा देण्यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची आठ लाख रुपयांची मर्यादा ठेवण्यासाठी हा आकडा आला कोठून हा सवाल उपस्थित केला होता.

न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आणि न्या. बीव्ही नागरत्ना यांच्या पीठासमोर सरकारने म्हटले की, नियम आणि काही अटींचा आधार आहे की, केवळ सरकारला वाटले म्हणून आठ लाख रुपयांची उत्पन्न सीमामर्यादा निश्चीत केली. न्यायालयाने मह्टले की, अखेर या आधारावर काहीतरी सामाजिक, क्षेत्रीय आधार असेल किंवा काहीतरी सर्व्हे अथवा इतर डेटा असेल? इतर मागासवर्गीय म्हणजे ओबीसीमध्ये जे लोक आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नापेक्षा कमी गटात येता ते सामाजिक आणि शैक्षणिक रुपाने मागास आहेत. मात्र, घटनात्मक योजनांमध्ये ओबीसींना समाजिक आणि शैक्षणिक पातळीवर मागास मानले जात नाही. हे अंतर्गत प्रकरण आहे. ज्यात आम्ही हात घालू इच्छित नाही. सरकारला आपली जबाबदारी निभावणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा, Health Ministry: वैद्यकीय क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय, 'या' विद्यार्थ्यांना दिले आरक्षण)

न्यायालयाने आरोग्य, समाज कल्याण आणि कार्मिक मंत्रालयाला नोटीस जारी करत त्यांना दोन आठवड्यांमध्ये विस्तृत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. यात न्यायालयाने सांगितले होते की, EWS आणि OBC साठी NEET परीक्षांमध्ये अखिल भारतीय पातळीवर आरक्षणासंदर्भात काय मापदंड आहे. ओबीसी आरक्षणसाठी क्रीमी लेयर साठी 8 लाख रुपये मापदंड आहे. ओबीसी आणि आईडब्यूएस श्रेणीसाठी कशा प्रकारे मापदंड निश्चीत केला जातो. जर EWS मध्ये कोणताही सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा नाही. न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले की, आपल्याजवळ काही जनसांख्यिकीय अथवा सामाजिक किंवा सामाजिक आर्थिक डेटा असायला हवा. आपण हवेतून 8 लाख रुपये हा आकडा काढू शकत नाही.