Economic Survey 2021 आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत मांडणार; आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय? काय आहेत अपेक्षा
कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आली असली तरीही बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न देशात आव आसून उभा आहे त्यामुळे मंदी, महागाई, इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या दृष्टीने यंदाच्या बजेटमध्ये काय घोषणा होणार याकडे सामान्याचं प्रमुख लक्ष असेल.
2021 च्या माध्यमातून नव्या दशकाला सुरूवात होत आहे. दरम्यान 2020 हे वर्ष कोरोना वायरसमुळे सर्वत्र चिंतेत गेल्यानंतर बिघडलेली आर्थिक घडी पुन्हा बसवण्याचं काम जगभर सुरू झालं आहे. भारतातही यंदाच्या वर्षाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Union Budget) आज (29 जानेवारी) पासून सुरू होत आहे. यामध्ये आज देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल (Economic Survey 2021) सादर करतील तर 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता लोकांच्या यंदाच्या बजेटकडून अपेक्षा आहे.
कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात आली असली तरीही बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न देशात आव आसून उभा आहे त्यामुळे मंदी, महागाई, इंधन दरवाढ आणि महागाईच्या दृष्टीने यंदाच्या बजेटमध्ये काय घोषणा होणार याकडे सामान्याचं प्रमुख लक्ष असेल. Budget 2021: नव्या अर्थसंकल्पात फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बद्दल मोठी घोषणा होण्याची शक्यता; पहा काय होणार स्वस्त आणि काय महाग.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल म्हणजे काय?
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल हा मुख्य आर्थिक सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखाली बनवला जातो. यंदाचा अहवाल कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवला गेला आहे. आर्थिक सर्व्हेक्षण हा अर्थव्यवस्थेचा अधिकृत वार्षिक अहवाल म्हणून मांडला जातो. यामध्ये भविष्यातील योजना आणि देशातील अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा लेखाजोखा मांडला जातो. यामध्ये देशाच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज मांडला जातो. या सर्वेक्षणाच्या आधारेच सरकार बजेट सादर करत असते. त्यामुळे हा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल महत्त्वाचा आहे. सामान्यपणे तो दोन्ही सभागृहामध्ये मांडला जातो.
भारताला कोरोना वायरस आणि लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. त्यामध्येच सरकार समोर देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने सरकार यंदाचं बजेट कसं बनवणार याकडे सार्‍यांचं लक्ष असेल.
आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत आल्यानंतर माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोविड काळात अर्थमंत्रालयाने मिनी बजेट जाहीर केली आहेत. त्यामुळे हे बजेट देखील त्याचाच पुढचा टप्पा असेल असे म्हटले आहे. तसेच यंदाचं बजेट पेपरलेस असणार आहे. त्यामुळे खासदारांना डिजिटल कॉपीज दिल्या जाणार आहेत.