QuickLY
Socially
Economic Slowdown: देशातील ऑटोमोबाईल सेक्टर ( Auto Sector) पूर्णपणे आर्थिक मंदिच्या सावटाखाली आहे. ही स्थिती आणखी काही काळ कायम राहिली तर, संपूर्ण देशातील इतरही विविध क्षेत्रांवर त्याचा वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार (Central Government) काही पावले उचलण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे या सेक्टरला दिलासा मिळू शकेल. मात्र, हा दिलासा देत असताना केंद्र सरकारला मोठी आर्थिक किंमतही चुकवावी लागणार आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, ऑटोमोबाइल सेक्टरला दिलासा देत असताना केंद्र सरकारला तब्बल 30,000 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक मंदीच्या सावटाचा ऑटोमोबाइल सेक्टरवर मोठा परिणाम दिसतो आहे. ग्राहकांकडून उत्पादनाची मागणी घटल्याने अनेक कंपन्यांनी आपले उत्पादन कमी केले आहे किंवा थांबवले आहे. याचा परिणाम म्हणून अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी ऑटोमोबाईल सेक्टरकडून वस्तू सेवा कर (गुड्स अॅण्ड सर्विस टॅक्स) कमी करण्याची मागणी केली आहे. अशा स्थितीत गोवा राज्यात येत्या 20 सप्टेंबरला होणाऱ्या जीएसटी काउन्सील बैठकीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या महसूल विभाग अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की, सरकारने जर असे काही पाऊल उचलले तर त्यामुळे सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.
करविभागाच्या अंदाजानुसार, जर या सेक्टरला दिलासा देण्यासाठी या सेक्टरकडून होणारी मागणी मान्य करत सरकारने सध्या 28 टक्क्यांवर असलेला जीएसटी कमी करुन तो जर 18 टक्क्यांवर आणला तर सरकारचे 30 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. या नुकसानीत कर सवलत दिल्यानंतर येणाऱ्या उसळीचाही समावेश आहे. दरम्यान, या आधी कोटक इंस्टिट्यूशनल इक्वीटिज द्वारा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. त्यात म्हटले होते की, संपूर्ण ऑटोमोबाइल सेक्टरला 10 टक्के जीएटी सवलत दिली तर सरकारवर वार्षिक तब्बल 45 हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. दुचाकी वाहनांपासून पुढील सर्व प्रकारच्या वाहनांवर 28 टक्के इतका जीएसटी लागू आहे. यशिवाय वाहनांच्या मॉडेलनुसार 1 ते 22 प्रकारचा उपकर (सेस) हासुद्धा वेगळा लागू असतो. (हेही वाचा, कुणी नोकरी देतं का नोकरी? आर्थिक मंदी नोकरीच्या मुळावर; Automobile सेक्टरसह अनेक क्षेत्रात नोकरभरती मंदावली)
एका राज्याच्या टॅक्स अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, जीएसटी काउन्सील फिटमेंट कमेटी दरांमध्ये कपात करण्याचा विचार करत आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारे आपल्या पुढील बैठकीत जीएसटी कपातीला विरोध करु शकतात. 18 टक्के जीएसटी याचा अर्थ करात 10 टक्के पॉइंट सवलत देणे. दुसरा तोटा हा की, जीएसटी कंपन्सेशन कायद्यान्वये सरकारच्या दृष्टीने करातून होणाऱ्या उत्पन्नाच्या दुष्टीने हे नुकसान मोठे आहे.
