RBI Governor Hints At More Hikes: जूनमध्ये कर्ज, EMI महागणार! आरबीआय व्याजदरात आणखी वाढ करणार; गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले दरवाढीचे संकेत

CNBC TV18 ला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत, RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी ठामपणे सांगितले की, केंद्रीय बँक पुढील महिन्याच्या बैठकीत नवीन चलनवाढीचा अंदाज जारी करेल.

Shaktikanta Das (PC - PTI)

RBI Governor Hints At More Hikes: रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) व्याजदरात आणखी वाढ करण्याचा विचार करत असल्याने आगामी काळात आम आदमीला आणखी फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे, सर्व कर्ज, ईएमआय (EMI) महाग होण्याची अपेक्षा आहे. CNBC TV18 ला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत, RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी ठामपणे सांगितले की, केंद्रीय बँक पुढील महिन्याच्या बैठकीत नवीन चलनवाढीचा अंदाज जारी करेल. उच्च दरांची अपेक्षा करणे हे विचारात घेण्यासारखे नाही आणि धोरणकर्ते तरलता ओव्हरहॅंग दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. परंतु, आरबीआय रुपयाचे अवमूल्यन होऊ देणार नाही, असेही शक्तिकांत दास यांनी म्हटलं आहे.

सलग चार महिन्यांसाठी 6% वरच्या श्रेणीच्या महागाईने मध्यवर्ती बँकेला या महिन्याच्या सुरुवातीला अचानक झालेल्या बैठकीत दर वाढवण्यास प्रवृत्त केले. बाजार स्थितीतील हालचालीमुळे RBI ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट्स (bps) ने वाढवून 4.4% केला. 6-8 जून रोजी होणार्‍या MPC च्या जून बैठकीत मुख्य कर्जदरात पुन्हा वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.  (हेही वाचा - Bank Holidays in June 2022: जून महिन्यात 12 दिवस बंद राहणार बँका; पहा सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी)

"आम्ही चलनवाढ रोखण्यासाठी वित्तीय आणि चलनविषयक प्राधिकरणांमधील समन्वित कारवाईच्या दुसर्‍या टप्प्यात प्रवेश केला आहे," असंही दास यांनी मुलाखतीत सांगितले. गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी वित्तीय आणि चलनविषयक अधिकारी समन्वयाने काम करत आहेत जे मध्यवर्ती बँकेच्या 2-6% च्या अनिवार्य लक्ष्य बँडच्या वर राहिले आहे.

भारताच्या किरकोळ चलनवाढीचा वेग एप्रिलमध्ये आठ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला. सलग चौथ्या महिन्यात मध्यवर्ती बँकेच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त राहिला आणि तो उंचावत राहण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, या महिन्याच्या सुरुवातीला मध्यवर्ती बँकेने बँकिंग प्रणालीतील ₹85,000 कोटींची अतिरिक्त तरलता काढून टाकण्यासाठी रोख राखीव प्रमाण (CRR) 50 बेस पॉइंट्सने 4.5% पर्यंत वाढवले. दर वाढ असूनही, चलनविषयक धोरण समितीने निवास मागे घेण्यावर लक्ष केंद्रित करताना आपल्या अनुकूल धोरणाची भूमिका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला.