COVID19: मास्क न घालणे हा अन्य नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन- सुप्रीम कोर्टाने बदलला गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय

COVID19:  सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुरुवारी गुजरात हायकोर्टाच्या (Gujrat Highcourt) त्या आदेशावर स्थगिती दिली आहे ज्यामध्ये मास्क घालण्यासंदर्भातील नियम तोडल्यास त्या व्यक्तिला सामुदायिक सेवा अनिवार्य करण्यात आली होती. एका दिवसापूर्वी हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देशन दिले होते की, मास्क न घालणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई किंवा कोविड19 केअर सेंटरमध्ये सामुदायिक सेवा करावी लागणार.(Coronavirus: मास्क न घालणाऱ्या लोकांना कोरोना व्हायरस सेंटरमध्ये काम करण्याची शिक्षा; उच्च न्यायालयाचा आदेश)

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यानुसार मास्क न घालणाऱ्या व्यक्तींना कोविड19 च्या केंद्रात सामुदायिक सेवा करण्याचे गुजरात हायकोर्टाच्या निर्णयावर स्थगिती लावली. गुजरात सरकारने असे म्हटले होते की, गुजरात हायकोर्टाच्या निर्देशनामुळे लोकांमध्ये संक्रमण वाढण्यासह त्यामुळे अधिक नुकसान सुद्धा होईल.

सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने असे ही म्हटले की, जे लोक सार्वजनिक रुपात मास्क घालणार नाहीत ते अन्य नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत आहेत. तर कोर्टाने गुजरात सरकारला निर्देशन दिले आहेत की, मास्क घालणे आणि सामाजिक पातळीवर केंद्राच्या कोविड10 संदर्भातील मार्गदर्शक नियमांचे कठोरपणे पालन करण्याचे सुनिश्चित करावे. त्याचसोबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला मास्क घालणे आणि मोठ्या स्तरावर सार्वजनिक रुपात सामाजिक पातळीवर काळजी घेण्यासंदर्भातील आपले मत मागितले आहे.

गुजरात हायकोर्टाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करत असे आदेश दिले होते की, मास्कच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यास 5 ते 15 दिवस दररोज चार ते सहा तासांसाठी कोविड19 च्या केअर केंद्रात सामुदायिक सेवेसाठी आपला वेळ देणे अनिवार्य आहे. कोर्टाने असे म्हटले की, मास्क न घातल्यास, मर्यादित अंतर न ठेवण्याच्या कारणामुळे कोविड19च्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. यासाठीच आम्ही राज्याला या संबंधित एक अधिसुचना घेऊन येण्याचे निर्देशन देत आहोत. ज्यामध्ये मास्क न घातल्यास दंडात्मक कारवाई आणि सामुदायिक सेवा दिली जावी.(Coronavirus Vaccination: संपूर्ण देशाला दिली जाणार नाही कोरोना विषाणू लस; आरोग्य मंत्रालयाची लसीकरणाबाबत महत्वाची माहिती)

गुजरात सरकारने मंगळवारी हायकोर्टाला सुचित केले होते की, नजर ठेवणे अत्यंत कठीण आहे. मास्क न घालल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेल्या लोकांनी खरंच कोविड19 केअर सेटरमध्ये काम केले का हा सुद्धा एक प्रश्न उपस्थितीत होतो. सद्यच्या घडीला कोरोनाची परिस्थिती पाहता मास्क न घालणाऱ्या लोकांच्या विरोधात गुजरात पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तसेच नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकांकडून 1000 रुपयांचा दंड वसूल केला जात आहे.