Cough Syrup Row: देशातील 71 कंपन्यांना बजावल्या कारणे दाखवा नोटीस, तर 18 कंपन्या बंद करण्याचे आदेश; कफ सिरप वादावर आरोग्य मंत्री Mansukh Mandaviya यांची माहिती
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘बनावट औषधांमुळे कोणाचाही मृत्यू होऊ नये यासाठी सरकार आणि नियामक नेहमीच सतर्क असतात.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘आम्ही जगातील फार्मसी आहोत आणि प्रत्येकाला खात्री देऊ इच्छितो की आम्ही जगातील 'क्वालिटी फार्मसी' आहोत.’
गेल्या काही महिन्यांपासून परदेशात भारतीय कफ सिरपबाबत (Cough Syrup) अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) भारतात तयार केलेली सात खोकल्याची औषधे ब्लांकर वर ठेवली आहेत. या सगळ्यात केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया (Union Health Minister Mansukh Mandaviya) यांचे औषधांबाबतचे वक्तव्य आता समोर आले आहे.
मांडविया मंगळवारी (20 जून) म्हणाले, ‘भारत औषधांच्या गुणवत्तेशी कधीही तडजोड करणार नाही.’ त्यांनी असेही सांगितले की, भारतात बनवलेल्या दूषित कफ सिरपमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर 71 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर 18 कंपन्यांना बंद करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले, ‘बनावट औषधांमुळे कोणाचाही मृत्यू होऊ नये यासाठी सरकार आणि नियामक नेहमीच सतर्क असतात.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘आम्ही जगातील फार्मसी आहोत आणि प्रत्येकाला खात्री देऊ इच्छितो की आम्ही जगातील 'क्वालिटी फार्मसी' आहोत.’ मांडविया यांचे वक्तव्य अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जागतिक आरोग्य संघटनेने कफ सिरपमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रकरणी कठोर कारवाई केली आहे. यावर ते म्हणाले की, भारतात बनावट औषधांसाठी शून्य सहनशीलता धोरण आहे. (हेही वाचा: Gastro Patient Increase In Mumbai: मुंबईमध्ये गॅस्ट्रो रुग्णांमध्ये वाढ; चुकीचा आहार आणि जीवनशैली मुंबईरांसाठी ठरतीय मारक)
कफ सिरप मृत्यू प्रकरणावर मांडविया म्हणाले की, 'जेव्हा गाम्बियामध्ये 49 मुलांच्या मृत्यूचे प्रकरण समोर आले, तेव्हा आम्ही डब्ल्यूएचओकडे तथ्य विचारले होते, परंतु आम्हाला कोणतीही माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर मृत्यूचे खरे कारण जाणून घेण्यासाठी आम्ही नमुना तपासला, तेव्हा मुलाला जुलाब झाल्याचे आढळून आले. जर एखाद्या मुलाला जुलाब झाले असतील तर त्याला खोकल्याचे औषध घेण्याचा सल्ला का दिला गेला?’ दुसरीकडे, 1 जूनपासून, कफ सिरपच्या निर्यातदारांना निर्यात करण्यापूर्वी सरकारी प्रयोगशाळेद्वारे जारी केलेल्या विश्लेषणाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.