CNG vs EV: सीएनजी की Electric Vehicle? भारतीयांचे प्राधान्य काय? कोण कोणावर पडणार भारी? घ्या जाणून
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांबरोबर CNG चा वापरही वाढत राहण्याची शक्यता आहे. दिल्ली आणि मुंबई EV धोरण राबवत असतानाही दोन्ही इंधनप्रकार भविष्यात एकत्रितपणे अस्तित्वात राहू शकतात. त्यामुळे कोण कोणावर पडणार भारी? याबाबत उत्सुकता आहे. घ्या जाणून.
भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा (Electric Vehicle) प्रसार वाढत असतानाही, कंप्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) या पर्यायी इंधनाचा वापर देखील वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतीयांची पसंती नेमकी कशाला असेल, भारतीय सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) बाबत नेमका काय विचार करतात याबाबत उत्सुकता आहे. अशा वेळी असे नोमुराचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात यावार सविस्तर भाष्य करण्यात आले आहे. काय आहे नोमुराच्या अहवालात? घ्या जाणून.
दोन्ही इंधन प्रकार राहणार कायम?
नोमुरा अहवालात म्हटले आहे की, विशेषतः दिल्ली आणि मुंबई या राज्य सरकारांकडून इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यासाठी आक्रमक धोरणं राबवली जाणार आहेत, जी वाढत्या हवामान प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. ही धोरणं CNG च्या वाढीवर काही प्रमाणात दबाव आणू शकतात, मात्र तज्ज्ञांच्या मते, EV आणि CNG दोन्ही इंधन प्रकार भविष्यात सहअस्तित्वात राहू शकतात. अहवालात म्हटले आहे की, "CNG हा EV च्या बरोबरीने वाढणारा वाहन इंधन प्रकार ठरू शकतो." मात्र, राज्यस्तरीय EV धोरणांमुळे CNG च्या वाढीवर दबाव कायम राहील, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Maharashtra EV Policy 2025: महाराष्ट्राचे नवीन ईव्ही धोरण जाहीर; इलेक्ट्रिक वाहनांना टोल माफी, खरेदीवर मोठी सबसिडी, जाणून घ्या सविस्तर)
मुंबई आणि दिल्लीमध्ये विशेष बदल
दिल्लीने जवळपास दशकभरापूर्वी 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने बंदी घातली होती, आणि आता CNG वाहनांवरही निर्बंध आणण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. स्वच्छ इंधनाकडे वळण्याच्या प्रक्रियेत दिल्लीने अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, मुंबई ही किनारी महानगर असल्याने हवामान गुणवत्तेचे (AQI) स्तर तुलनेत चांगले राहतात. त्यामुळे अल्पकालीन काळात मुंबईचे EV धोरण पेट्रोल आणि डिझेल वापर कमी करण्यावर केंद्रित असू शकते, आणि CNG वर त्वरित निर्बंध घालण्याची शक्यता कमी आहे. हा दृष्टिकोन CNG आणि EV दोघांच्याही वाढीस पोषक ठरू शकतो, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः बहुइंधन (multi-fuel) पर्यायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांमुळे मुंबईत अशा वाहनांमध्ये वाढ होऊ शकते. (हेही वाचा, Toll Waiver for EVs: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे आणि समृद्धी महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी टोलमाफी? राज्य सरकार विचाराधीन)
सरकारी धोरणाचा CNGला फायदा?
महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या EV समितीत महा नगर गॅस लिमिटेड (MGL) ची सहभागिता आहे. CNG पुरवठा करणाऱ्या या प्रमुख संस्थेने अलीकडील गुंतवणूकदार परिषदेत सांगितले की, राज्य सरकारच्या आगामी EV धोरणातून CNG ला देखील लाभ होऊ शकतो. त्यांनी बहुइंधन आधारित हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणांचा लाभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. याशिवाय, अहवालात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा सांगितला आहे — नैसर्गिक वायूला गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (GST) च्या कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू आहे.
दरम्यान, सध्या, नैसर्गिक वायूवर राज्यस्तरीय VAT, केंद्रिय उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय विक्री कर लागू होतो, ज्यामुळे एकूण कर भार वाढतो. GST अंतर्गत नैसर्गिक वायूचा समावेश केल्यास कर रचनेतील गुंतागुंत कमी होईल आणि व्यवसायांवरील एकूण करभारही घटेल. या घडामोडी दर्शवतात की, भारतातील स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेचा भविष्यकालीन प्रवास फक्त एका इंधन प्रकारावर आधारित नसून, EV, गॅस आधारित आणि संकरित उपायांचा संतुलित समावेश असलेला असू शकतो.