रोजगार हमी योजनेंतर्गत श्रमिकांना कामाची उपलब्धता करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचना

कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) पार्श्वभूमीवर देशात येत्या 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन (Lockdown) घोषीत करण्यात आले आहे. मात्र, या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील मजूरांचा रोजगार हिरावला आहे. हाताला काम न मिळाल्याने अनेक मजूरांनी गावाकडचा रस्ता धरला आहे. लॉकडाऊन काळात काम करू इच्छिनाऱ्यां कामगारांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे.

मजुरांमध्ये कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, याची दक्षता घेऊन 'रोजगार हमी योजनें'तर्गत श्रमिकांना कामाची उपलब्धता करून देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागेल त्याला काम देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्यामुळे काळजी करू नका, मागेल त्याच्या हाताला काम नक्की मिळेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. (हेही वाचा - राज्यात ग्रीन झोनमधील 70 हजार उद्योगांना परवाने; उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती)

कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ठिकाणी रोजगार हमी योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली आहेत. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये 46 हजार 539 कामे सुरु झाले असून 5 लाख 92 हजार 525 मजूर उपस्थित आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम उपलब्ध करून देण्यामध्ये तीन विभाग आघाडीवर आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 36 हजार 46 कामे ग्रामपंचायत क्षेत्रात उपलब्ध आहेत. कृषी विभागाने 5 हजार 529 कामे तर रेशीम संचालनालयाने 1 हजार 329 कामे उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंदर्भात उद्धव ठाकरे यांनी माहिती दिली आहे.

रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात सर्वाधिक भंडारा जिल्ह्यात 1 लाख 31 हजार 118 मजुरांच्या हाताला काम मिळाले आहे. त्यापाठोपाठ अमरावती जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेच्या कामावर 62 हजार 889 मजूर, तर तिसऱ्या स्थानावरील गोंदिया जिल्ह्यात 56 हजार 192 मजूर उपस्थित असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं आहे. (हेही वाचा - Maharashtra Lockdown 4 Guidelines: सार्वजनिक, खासगी वाहने Green And Orange Zones मध्ये सुरु, पाहा Containment Zones आणि इतर ठिकाणी काय सुरु काय बंद)

याशिवाय ज्यांना कुणाचाही आधार नाही, अशा एकल जॉबकार्डधारकांना प्राधान्याने कामे उपलब्ध करून देण्याच्या सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टेधारक असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची मनरेगा अंतर्गत नोंद करण्यात येणार आहे. त्यांना जास्तीत-जास्त कामे उपलब्ध करून देण्याच्या सुचनाही उद्धव ठाकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.