जानेवारी महिन्यापासून कपडे, चप्पल खरेदी करणे होणार महाग; GST च्या दरात होणार दुप्पट वाढ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने याची 18 नोव्हेंबरला याची घोषणा केली.
केंद्र सरकारने 2002 पासून गारमेंट्स, कपडे आणि चप्पल यासारख्या गोष्टींच्या उत्पादनावरील जीएसटी 5 टक्क्यांहून 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाने याची 18 नोव्हेंबरला याची घोषणा केली. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, जानेवारी 2022 पासून जीएसटी 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के लागू होणार आहे. जो आधी 1 हजार रुपयांच्या किंमतीपर्यंत 5 टक्के होता.(7th Pay Commission: मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचार्‍यांना देणार नव्या वर्षात पुन्हा पगारवाढीचं गिफ्ट?)
टेक्सटाइल्स (विणलेले कपडे, सिथेंटिक यार्न, पाइल कपडे, कंबल, टेंट, टेपेस्ट्री सारखे सामानासह) वरील जीएसटी 5 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के होणार आहे. तर कोणत्याही किंमतीच्या फुटवेअरवर सुद्धा नवे जीएसटी दर लागू केले जाणार आहेत. रिपोर्ट्सनुसार जीएसटी काउंसिलने ती वाढवण्याची सिफारीश केली.
सुत्रांनुसार, क्लॉथिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) यांनी कपड्यांवरील जीएसटी दर वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. खरंतर या खर्चात वाढ झाल्याने कापड उद्योगावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ आणि मालवाहतूक खर्चात झालेली वाढ यामुळे या उद्योगाला आधीच अडथळे येत आहेत.(Cryptocurrency In India: क्रिप्टोकरन्सीच्या गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचा भ्रामक दावा; अशा 'बेजबाबदार' क्रिप्टो जाहिराती ब्लॉक करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट)
एसोचॅमने अन्न प्रक्रिया उद्योगाला लागू होणारे जीएसटीचे दर कमी करावेत आणि या विभागात पॅकेज केलेल्या ब्रँडेड आणि नॉन-ब्रँडेड खाद्यपदार्थांमध्ये लागू होणारे दर तर्कसंगत करावेत, अशी मागणी केली आहे. सध्या, बटाटा चिप्स, तृणधान्ये, स्नॅक फूड्स, नमकीन यासारखे ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ १२ टक्के स्लॅबमध्ये येतात, तर नॉन-ब्रँडेड नमकीन, चिप्स आणि भुजिया यांच्यावर पाच टक्के कर आकारला जातो. उद्योग संस्था ASSOCHAM ने म्हटले आहे की अन्न प्रक्रिया उद्योग, ज्याचे सध्या एकूण उत्पादन सुमारे $158.69 अब्ज आहे, हे भारतातील सर्वात महत्वाचे क्षेत्रांपैकी एक आहे आणि कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर संघर्ष करत आहे.
एसोचॅमने सांगितले की, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कॅनडा आणि थायलंडसह अनेक देशांमध्ये खाद्यपदार्थांवर शून्य शुल्क आहे, तर जर्मनी, इटली, फ्रान्स आणि स्वित्झर्लंडमध्ये पॅकेज्ड फूड इंडस्ट्रीसाठी 2.5 ते 7 टक्क्यांदरम्यान कर दर आहेत.