केंद्र सरकारचे Telecom कंपन्यांना आदेश, आंतरराष्ट्रीय कॉल-मेसेज 2 वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवणे अनिवार्य
प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits-Twitter)

सरकारने सामान्य दूरसंचार नेटवर्कसोबत (Telecom Companies) इंटरनेटच्या माध्यमातून विदेशातून केले जाणारे फोन, सॅटेलाइट फोन, कॉन्फ्रेंन्सिंग कॉल आणि मेसेज कमीत कमी दोन वर्ष सुरक्षित ठेवणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले आहे. दूरसंचार विभागाकडून या संदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, दूरसंचार सेवा धारकांसाठी आंतरराष्ट्रीय फोन आणि मेसेज अनिवार्य रुपात सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.(SpiceJet: मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पाईसजेटला 8 फेब्रुवारीपर्यंत नवीन कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त न करण्याचे निर्देश)

दूरसंचारने हे पाउल गेल्या डिसेंबर मध्ये Unified Licence मध्ये करण्यात आलेल्या संशोधनानंतर उचलले हे. ज्यामध्ये कॉल डेटा रेकॉर्ड व्यतिरिक्त इंटरनेटचा तपशील हा दोन वर्ष  सुरक्षित ठेवणे अनिवार्य केले होते. प्रथम हा नियम फक्त एका वर्षासाठी होता. Unified Licence कंपन्यांमध्ये भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ, वोडाफोन, बीएसएनएल यांचा समावेश आहे. आपल्या ग्राहकांना सॅटेलाइट फोन सेवा वगळून सर्व प्रकारच्या दूरसंचार सेवा देतात.(Edible Oil Price: बाजारात खाद्यतेलाच्या किंमतीत सुधारणा, आयात शुल्कात कपात केल्यानंतर झाला बदल)

विभागाने गेल्या शुक्रवारी जारी केलेल्या या परिपत्रकानुसार, परवानाधारक कंपन्यांना कॉल डेटा रेकॉर्ड, आयपी रेकॉर्ड आणि सर्व व्यावसायिक रेकॉर्ड किमान दोन वर्षांसाठी संग्रहित करावे लागतील जेणेकरून सरकार सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्यांची तपासणी करू शकेल. दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विशिष्ट दिशा दिल्याशिवाय कंपन्या हा आकडा नष्ट करू शकतात. युनिफाइड लायसन्स तरतुदींमधील बदल Tata Communications, Cisco Webex, AT&T ग्लोबल नेटवर्क्सना देखील लागू होतील ज्यांनी हे परवाने खरेदी केले आहेत.