Cashless Treatment Scheme For Accident Victims: आता अपघातग्रस्त रुग्णांना मिळणार एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने अपघातग्रस्तांना 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार देण्याचा एक मोठा आरोग्य सेवा उपक्रम सुरू केला आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाचा उद्देश अपघातात जखमी झालेल्यांना जलद आणि अधिक सुलभ वैद्यकीय सेवा मिळावी हा आहे. प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी राज्याच्या आरोग्य विभागाचा व्यापक आढावा घेतला. बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले, ज्यात अपघातग्रस्तांना 1 लाख रुपयांपर्यंत वेळेवर, कॅशलेस उपचार देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, रुग्णालये आणि संस्थांनी रुग्णांसाठी वेळेवर, उच्च दर्जाचे आणि रोखरहित उपचार सुनिश्चित करावेत. कोणत्याही गैरव्यवहाराविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल असा इशारा त्यांनी दिला. याव्यतिरिक्त, रुग्णालये, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक समर्पित मोबाइल अॅप विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरोग्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागाला पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेल्या आणि इतर आपत्कालीन रुग्णालयांमध्ये 1 लाखांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारांची तरतूद सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

समाविष्ट प्रक्रियांची यादी वाढवणे, उपचार दर सुधारणे, अवयव प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या उपचारांसह आणि योजनेत मूलभूत आरोग्य सेवांचा समावेश करणे यावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक रुग्णालय विभागाला दरमहा आरोग्य शिबिर आयोजित करण्याचे आणि कॅशलेस योजनेअंतर्गत किमान पाच रुग्णांवर उपचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मार्चपासून रुग्णालयांना 1,300 कोटी रुपये आधीच वितरित करण्यात आले आहेत आणि गरज पडल्यास अधिक निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. (हेही वाचा: Pune Tanisha Bhise Death Case: तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणात मोठी कारवाई; निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडवून आणल्याबद्दल डॉ. सुश्रुत घैसास यांच्यावर गुन्हा दाखल)

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून, त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री आबिटकर यांनी दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व आरोग्य योजना पारदर्शकपणे चालवल्या पाहिजेत आणि कोणताही गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.