पत्नीला 'भूत-पिशाच' म्हणणे क्रूरता नाही; उच्च न्यायालयाने रद्द केली पतीची शिक्षा, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
मात्र अशा गोष्टी किंवा हे आरोप आरोप क्रूरतेच्या कक्षेत येत नाहीत.
पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) नुकत्याच दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, वैवाहिक संबंध अयशस्वी झाल्यास पतीने पत्नीला ‘भूत’ आणि ‘पिशाच’ म्हणणे क्रूरता नाही. न्यायमूर्ती बिबेक चौधरी यांच्या एकल खंडपीठाने सहदेव गुप्ता आणि त्यांचा मुलगा नरेश कुमार गुप्ता (दोघेही रहिवासी बोकारो) यांच्या फौजदारी पुनरीक्षण खटल्याला परवानगी देताना, नालंदा येथील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्यांना वैवाहिक क्रौर्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. एखाद्याला 'भूत' किंवा ‘पिशाच’ म्हणणे म्हणणे क्रूरतेच्या श्रेणीत येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
अहवालानुसार, नरेशचा विवाह ज्योतीसोबत 1 मार्च 1993 रोजी हिंदू रितीरिवाजांनुसार झाला होता. त्यानंतर ज्योतीचे वडील कन्हैया लाल यांनी एक फिर्याद दिली, ज्यामध्ये आरोप केला होता की नरेश आणि त्याच्या वडिलांना हुंडा म्हणून गाडी हवी आहे व त्यासाठी ते आपल्या मुलीचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत आहेत. या प्रकरणी नालंदा न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नरेश व त्याच्या वडिलांना दोषी ठरवले.
या निकालाविरुद्ध पतीने म्हणजेच नरेशने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. जेव्हा हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा याचिकाकर्त्याने आपल्या पत्नीचा छळ केला हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा किंवा वैद्यकीय कागदपत्रे नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर हायकोर्टाने नालंदा न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. उच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नालंदा यांनी दिलेल्या दोषी ठरवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पतीने दाखल केलेल्या पुनरीक्षण याचिकेला न्यायालयाने परवानगी दिली. (हेही वाचा: Domestic Violence Case: पत्नीला 'सेकंड हँड बायको' म्हणणे पतीला पडले महागात; न्यायालयाने दिले 3 कोटी भरपाई देण्याचे आदेश)
न्यायमूर्ती चौधरी यांनी 22 मार्च रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, वैवाहिक संबंध अयशस्वी झाल्यास अशा घटना घडतात, ज्यामध्ये पती-पत्नी दोघेही अपशब्द वापरून एकमेकांवर अत्याचार करतात. मात्र अशा गोष्टी किंवा हे आरोप आरोप क्रूरतेच्या कक्षेत येत नाहीत. न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम 498A आणि हुंडा बंदी कायदा 1961 च्या कलम 4 नुसार पतीची शिक्षा रद्द करताना ही निरीक्षणे नोंदवली.