Budget 2021: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी बजेट सादर केले. त्यांनी बजेट मांडताना असे म्हटले की, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये भारतीय जीवन बीमा निगम म्हणजेच एलआयसी (LIC) चा आयपीओ काढला जाणार आहे. केंद्र सरकार येणाऱ्या वर्षात सुरुवातीच्या सार्वजनिक प्रस्तावाच्या माध्यमातून एलआयसी आपला हिस्सा विक्री करण्याची योजना तयार करत आहे. निर्मला सीतारमण यांनी पुढे असे ही म्हटले की, आयपीओ सोईस्कर बनवण्यासाठी सध्याच्या अधिनियमात संशोधन केले गेले आहे. सरकारने बीमा क्षेत्रासंबंधित मोठा निर्णय घेत एफडीआय (FDI) 49% नी वाढवून 74 टक्के केला आहे.(Digital Census: देशात प्रथमच होणार डिजिटल जनगणना, निर्मला सीतारमण यांच्याकडून अर्थसंकल्पात 3,760 कोटी रुपयांची तरतूद)
बजेटमध्ये सरकारने आगामी अर्थिक वर्षात एलआयसीचा यादीत समावेश करण्याची घोषणा केली आहे. एलआयसीची यादी तयार करण्यामागे सरकार महसूल वाढवण्याचा मुख्य हेतू आहे. कारण सध्याच्या कोरोना व्हायरसच्या परिस्थितीमुळे सरकारला महसूलाबद्दल झगडावे लागत आहे. सरकारच्या या पावलामुळे संपूर्ण बीमा उद्योगाला फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने 2017 मध्ये देशातील दोन बड्या बीमा कंपन्या न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि जनरल इंन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचा आयपीओ काढला होता. कारण उद्योगात अधिकाधिक विदेशी गुंतवणूक केली जावी म्हणून तो निर्णय घेण्यात आला होता.(Union Budget 2021: कोरोना व्हायरस लसिकरणासाठी 35 हजार कोटी रुपयांचा निधी, निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पात तरतूद)
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी बजेट सादर करताना एलआयसीच्या आयपोओची घोषणा करत सर्वांना खुश केले आहे. तर लक्षात असू द्या. सरकार प्रथमच सामान्य नागरिकांसाठी काही शेअर विक्री करण्याचा प्रस्ताव ठेवते तर त्याला आयपीओ असे म्हटले जाते. म्हणजेच एलआयसीचा आयपीओ सरकार सामान्य नागरिकांसाठी बाजारात उपलब्ध करुन देणार आहे. त्यानंतर लोकांना एलआयसीमध्ये शेअरच्या माध्यमातून आपला हिस्सा खरेदी करता येणार आहे.