Budget 2019 Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक कार कमी दरात खरेदी करा, सोबत करसवलत मिळवा; अर्थसंकल्प 2019 मध्ये निर्मला सीतारमण यांच्याकडून ग्राहकांना भेट

येणाऱ्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिकाधिक वापर व्हावा. यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)खास करुन Electric Car खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष करसवलत मिळेल.

Electric cars available for purchase in India (File Photo)

Budget 2019 Electric Vehicle: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी संसदेच्या लोकसभा सभागृहात केंद्रीय अर्थसंकल्प आज (शुक्रवार, 5 जुलै 2019) सादर केला. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्याच महिला खासदार ठरल्या. आजच्या अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. तसेच, विविध क्षेत्रांना दिलासा दिला. अशा क्षेत्रांपैकीच एक क्षेत्र म्हणजे ऑटोक्षेत्र. ऑटो क्षेत्रात इलेक्ट्रिक कार (Electric Vehicle) खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष भेट मिळाली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात सीतारमण यांनी सांगितले की, सरकार Electric Vehicle ना विशेष प्रोत्साहन देईल. येणाऱ्या काळात इलेक्ट्रिक वाहनांचा अधिकाधिक वापर व्हावा. यासाठी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle)खास करुन Electric Car खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष करसवलत मिळेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2019 च्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहनांना जीएसटी दरात 12 टक्क्यांची कपात करत ती थेट 5 टक्क्यांवर आणली आहे. याशिवाय इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरातही 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त आयकर सूट (Additional Income Tax deduction) मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांवर सवलत देण्याचे पाऊल टाकत या गाड्या लोकांना परवडतील इतक्या दरात उपलब्ध करण्याचे धोरण आहे. (हेही वाचा, Budget 2019: छोट्या दुकानदारांना-व्यापाऱ्यांना मिळणार 3 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शन)

एएनआय ट्विट

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, इलेक्ट्रिक गाड्या आणि त्यात वापरल्या जाणाऱ्या बॅटऱ्यांसाठीही इन्सेंटीव्ह देण्यात येईल. हा इन्सेंटीव्ह FAME II योजना (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) अंतर्गत मिळतील. सीतारमण यांनी सांगितले की, फेम 2 योजनेचा उद्देश योग्य प्रोत्साहन आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यास प्रोत्साहन देणे हे आहे.