BNS-Sexual Offence Laws: भारतीय न्याय संहितेमध्ये लैंगिक गुन्ह्यांसाठी लिंग-तटस्थ तरतुदींचा समावेश; काय बदलले? घ्या जाणून

ब्रिटीशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC) ची जागा घेणाऱ्या नव्याने अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS) ने कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी केल्या आहेत. ज्यामुळे कायद्याच्या कक्षा विस्तारल्या असून त्यामध्ये लक्षनिय बदल झाल्याचेही सांगितले जात आहे. लैंगिक गुन्ह्यांसाठी (Sexual Offence Laws) लिंग-तटस्थ तरतुदी सादर केल्या आहेत. अधिकृत कागदपत्रांनुसार पीडित आणि गुन्हेगार दोघांनाही समान कलम लागू केले आहे. IPC च्या कलम 366A मधील 'अल्पवयीन मुलगी' हा शब्द BNS च्या कलम 96 मध्ये 'मूल'ने बदलण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 18 वर्षाखालील पुरुष आणि महिला या दोन्हीचा समावेश मूल याच कक्षेत असेल. या बदलामुळे मुलगा आणि मुलगी अशा दोघांवरही लैंगिक शोषणासाठी खटला चालवता येईल याची खात्री मिळते असे कायद्याचे अभ्यासक सांगतात.

भारतीय न्याय संहितेमुळे काय बदलले?

IPC चे कलम 366B देखील लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral) होण्यासाठी अद्ययावत केले गेले आहे. 'परदेशातून मुलीची आयात' ही कक्षा 'परदेशातून मुलगी किंवा मुलगा आयात करणे' मध्ये बदलली आहे. हे बीएनएसमध्ये कलम 141 म्हणून समाविष्ट केले गेले आहे, जे 21 वर्षाखालील मुलगी किंवा 18 वर्षाखालील मुलास अवैध लैंगिक कृत्यांसाठी भारतात आयात करण्याच्या गुन्ह्याला संबोधित करते.

नवे फौजदारी कायदे 1 जुलै रोजी अंमलात

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) आणि भारतीय सक्षम अधिनियम (BSA) सह BNS, अनुक्रमे IPC, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि पुरावा कायदा बदलून, 1 जुलै रोजी अंमलात आला. लैंगिक गुन्ह्यांना संबोधित करण्यासाठी BNS मध्ये "महिला आणि मुलांविरुद्धचे गुन्हे" नावाचा एक नवीन विभाग (सेक्शन) सुरू करण्यात आला आहे, जो पूर्वी IPC मधील "मानवी शरीरावर परिणाम करणारे गुन्हे" चा भाग होता. (हेही वाचा, New Criminal Laws: नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत संभाजी नगर येथे महाराष्ट्रातील पहिला गुन्हा दाखल; जाणून घ्या काय आहेत आरोप)

बलात्कारांच्या तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल

BNS 18 वर्षाखालील महिलांवरील बलात्काराशी संबंधित तरतुदींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित करते. ते विद्यमान बलात्कार तरतुदींची पुनर्संख्या करते आणि अल्पवयीन मुलांवरील सामूहिक बलात्काराच्या उपचारांना लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) सह संरेखित करते. BNS बलात्कार पीडितांसाठी वय-आधारित वर्गीकरण सादर करते आणि 18, 16 आणि 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन मुलांसाठी वेगवेगळ्या शिक्षेचे पर्याय निर्धारित करते.

BNS च्या कलम 64(1) मध्ये बलात्काराला 10 वर्षे ते जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाते, तर कलम 64(2) बलात्काराच्या गंभीर प्रकारांना तत्सम शिक्षेसह संबोधित करते. कलम 70(2) मध्ये 18 वर्षांखालील महिलेवरील सामूहिक बलात्काराचा नवीन गुन्हा, IPC च्या कलम 376DA आणि 376DB विलीन करणे आणि अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्कार हा एक गंभीर गुन्हा मानण्यासाठी वय-आधारित पात्रता काढून टाकणे. ही नवीन तरतूद प्रस्तावित करते की सर्व अल्पवयीन महिलांच्या सामूहिक बलात्कारासाठी मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते, आयपीसीच्या सध्याच्या 12 वर्षांखालील महिलांच्या सामूहिक बलात्काराच्या तरतुदीमधील एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. आणखी एक लक्षणीय बदल म्हणजे विवाहित महिलांचे संमतीचे वय 15 वरून 18 वर्षांपर्यंत वाढवणे, जो इंडिपेंडेंट थॉट वि. युनियन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2017 च्या निकालाशी सुसंगत आहे. BNS च्या कलम 63 मध्ये वैवाहिक बलात्काराचा अपवाद कायम आहे परंतु संमतीचे हे सुधारित वय नवा बदल प्रतिबिंबित करते.

BNS कलम 95 देखील दर्शवते की, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीला कामावर ठेवणाऱ्या, नोकरीवर ठेवणाऱ्या किंवा गुन्ह्यासाठी गुंतवून ठेवणाऱ्या कोणालाही शिक्षा करते. जसे की त्या व्यक्तीने स्वतः गुन्हा केला असेल तरी, या कलमामध्ये बालकाचा लैंगिक शोषण किंवा पोर्नोग्राफीसाठी वापर करणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, BNS च्या कलम 137 ने IPC च्या कलम 361 मध्ये बदल सुचवले आहेत. ज्यामध्ये 18 वर्षाखालील सर्व मुलांचे अपहरण हा गुन्हा बनवून, 18 वर्षांखालील मुली आणि 16 वर्षाखालील मुलांचे अपहरण गुन्हेगार ठरविणाऱ्या पूर्वीच्या तरतुदीचा विस्तार करते.