Arun Jaitley यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पदी घेतले होते हे '6' मुख्य निर्णय

Arun Jaitley Passes Away: माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांचे आज वयाच्या 66 व्या वर्षी दिल्ली येथील AIIMS रुग्णालायत प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले आहे. मागील दोन आठवड्यांपासून ते नाजूक प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णालायत दाखल होते. अनेकदा त्यांचं अवस्थेबद्दल वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती हाती येत होती मात्र आज दुपारी 12 वाजून 7 मिनिटांनी अखेरीस त्यांची प्राणज्योत मालवल्याचे समजत आहे. जेटली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये 2014 ते 2019 या कालावधीत केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister)  पद भूषवले होते. याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक प्रलंबित व महत्वपूर्ण निर्णय जेटली यांनी मार्गी लावले होते. या निर्णयांवर कित्येक स्तरावरून टीका आणि कौतुक अशा संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर अरुण जेटली यांनी आजवर घेतलेल्या मोठ्या निर्णयांचा एक अल्प आढावा घेऊयात..

जीएसटी (GST)

अरुण जेटली यांच्या अर्थमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत घेण्यात आलेला सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणून जीएसटी ओळखला जातो. जीएसटी म्हणजेच वस्तूं आणि सेवा कराच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांना एकाच वस्तू किंवा सेवेसाठी वेगवेगळे कर भरावे लागू नयेत याची तरतूद करण्यात आली होती.2011 पासून रखडलेल्या या निर्णयाची 1  जुलै 2017 रोजी अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र याआधी सुरु असणाऱ्या वादविवाद सत्रात जेटली यांनी सर्व राज्यांना एक देश एक कर या संकल्पनेसाठी एकमताने तयार करण्यासारखे मोठे काम केले होते.

नोटबंदी (Demonetization)

अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी ची घोषण केली. या अंतर्गत त्यावेळी चलनात असणाऱ्या 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा एकाएकी अवैध ठरवण्यात आल्या होत्या. हा निर्णय वास्तविक काळ्या पैशाच्या विरुद्ध सरकारतर्फे उचलण्यात आलेले सर्वात मोठे पाऊल होते. मात्र या निर्णयाचा नाहक त्रास सामान्य नागरिकांना होऊ नये यासाठी अरुण जेटली यांनी बँकांशी समन्वय साधून अनेक जुन्या नोटा परत करण्यासाठीची मुदत, प्रमाण यांच्यात शक्य तितकी सूट दिली होती.

प्रधानमंत्री जनधन खाते योजना

नोटबंदी या अगदी अचानक येणाऱ्या निर्णयाची पूर्वतयारी म्हणून मोदी सरकार स्थापन होताच 28 ऑगस्ट 2014 रोजी प्रधानमंत्री जनधन योजना उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली होती. यामध्ये देशातील प्रत्येक परिवाराचे विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेचे बँकेत खाते असावे अशी तरतूद करण्यात आली. यामध्ये नागरिकांना अगदी शून्य रुपयात खाते उघडण्याची सुद्धा सोय देण्यात आली होती. आकड्यांचा आढावा पहिल्यास या योजेनेच्या अंतर्गत तब्बल 33 कोटी नागरिकांनी बँकेत खाते उघडले होते, ज्यातील 50% खातेधारक या महिला होत्या.

कॅशलेस इंडिया

काळ्या पैशाची अफरातफर रोखण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या कामाचा मोबदला,सरकारी निधी, किंवा अन्य आर्थिक सवलतींचा फायदा हा थेट बँक खात्यातून मिळावा यासाठी कॅशलेस इंडियाच्या माध्यमातून पाया रचला गेला. वास्तविक ही योजना काँग्रेस प्रणित मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीतच लागू करण्यात आली होती मात्र जेटली यांच्या कार्यकाळात याचे प्रभाव दिसू लागले. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष कामकाज सक्तीने केल्यामुळे सरकारी कामासह खाजगी संस्था सुद्धा कॅशलेस व्हायला सुरुवात झाली आहे.

बँकांचे विलीनीकरण

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या अनेक बँकांचे विलीनीकरण करून त्यांना व्यवसायात सुकरता आणून देण्यात जेटली यांचे महत्वाचे योगदान आहे. यामध्ये विजया बँक, देना बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचे उदहारण तर अगदी समर्पक ठरते. याशिवाय जेटली यांच्या कारकिर्दीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोबत भारतीय महिला बँक व अन्य 5 बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले होते. हा त्यांचा अत्यंत धाडसी निर्णय म्ह्णून ओळखला जातो.(Arun Jaitley Passes Away: अरुण जेटली यांच्या व्यक्तिगत व राजकीय जीवनाचा आढावा, वाचा सविस्तर)

आयबीसी (Insolvency And Bankrupcy Code)

कर्ज बुडवत देशाचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्यांवर रोख लावण्यासाठी Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत जेटली यांनी मोठी कारवाई केली होती. 28 मे 2016 रोजी या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली होती. तर 2019 च्या फेब्रुवारी पर्यंत 1.42लाख कोटी इतकी मोठी रक्कम सरकारने फ्रॉड कंपन्यांकडून वसूल केली होती.

याशिवाय अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी सरकारी कामात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी मोठे योगदान दिले होते. आज त्यांच्या निधनाने भाजपा सह एकूणच राजकीय वर्तुळातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.