कोविड-19 (Covid-19) रुग्णांसाठी अम्ब्युलन्स शुल्क (Ambulance Charges) निश्चित करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (शुक्रवार, 11 सप्टेंबर) सर्व राज्यांना दिले आहे. दरम्यान हे शुल्क परवडणारे असावे, असेही सांगण्यात आले आहे. कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संकटात रुग्णांकडून अम्ब्युलन्स शुल्कही अधिक आकारले जात असल्याचे समोर आले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयामुळे कोविड रुग्णांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे कोरोना रुग्णांची सुरु असलेली लूट थांबेल अशी आशा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, सर्व राज्य सरकारने केंद्र सरकारने कोरोना संकटासोबत लढण्यासाठी जारी केलेल्या अॅडव्हाजरीचे पालन करणे बंधनकारक आहे. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड-19 रुग्णांसाठी पुरेशा प्रमाणात रुग्णवाहिका उपलब्ध असतील याची खात्री राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे. (भारतात गेल्या 29 दिवसात 100% पेक्षा अधिक कोरोनाबाधितांची प्रकृती सुधारली असून डिस्चार्ज दिल्याची आरोग्य मंत्रालयाची माहिती)
ANI Tweet:
Supreme Court directs states to fix reasonable prices for ambulance services to #COVID19 patients; expresses concern over inflated charges.
— ANI (@ANI) September 11, 2020
गेल्या काही दिवसांपासून कोविड रुग्णांना नेणाऱ्या रुग्णवाहिका अतिरिक्त शुल्क आकारत असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्यांना असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे रुग्णवाहिकेसाठी मोजावी लागणारी अतिरिक्त किंमत यातून रुग्णांची सूटका होईल. (RT-PCR Testing Mandatory: रॅपिड अँटीजन टेस्ट निगेटीव्ह आलेल्या Symptomatic रुग्णांची RT-PCR चाचणी करणे अनिवार्य- केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय)
दरम्यान, देशातील कोरोना बाधितांचा आकडा 4562415 वर पोहचला आहे. त्यापैकी 3542664 रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले आहेत. तर अद्याप 943480 कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. कोरोना संसर्गामुळे देशात एकूण 76271 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोना बाधितांच्या संख्येत दिवसागणित मोठी भर पडत आहे. त्यामुळे सरकार आणि आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.