Illegal Loan Apps: अवैधरित्या कर्जपुरवठा करणाऱ्या ऍप्सवर होणार कारवाई; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली काल नियमित बँकिंग व्यवस्थेबाहेरील "अवैध कर्ज पुरवठा करणाऱ्या ऍप्स" शी संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला अर्थ मंत्रालयाचे वित्त सचिव, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव ; महसूल आणि कंपनी व्यवहार (अतिरिक्त प्रभार)सचिव; वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव; इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव; रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

कर्जपुरवठा करणाऱ्या अवैध ऍप्सच्या वाढत्या घटनांबद्दल विशेषत: वंचित आणि अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना चढ्या व्याजदराने कर्ज देणे, प्रक्रिया/छुपे शुल्क, तसेच धमकावून केली जात असलेली वसुली याबाबत अर्थमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली. अशा अवैध कृत्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मनी लाँड्रिंग, कर चुकवेगिरी, गोपनीय माहिती उघड करणे आणि अनियंत्रित अवैध व्यवहार, बनावट कंपन्या, अस्तित्वात नसलेल्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था इत्यादींचा गैरवापर होण्याची शक्यता देखील सीतारामन यांनी लक्षात घेतली.

बैठकीत झालेली चर्चा खालील प्रमाणे:

• या समस्येच्या कायदेशीर, प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक बाबींवर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की:
• भारतीय रिझर्व्ह बँक सर्व कायदेशीर ऍप्सची "व्हाइटलिस्ट" तयार करेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल की केवळ "व्हाइटलिस्ट" ऍप्सच ऍप स्टोअर्सवर उपलब्ध असतील..
• मनी लाँड्रिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'भाडोत्री ' खात्यांवर भारतीय रिझर्व्ह बँक लक्ष ठेवेल आणि गैरवापर टाळण्यासाठी निष्क्रिय बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांचा आढावा घेईल किंवा त्या रद्द करेल.
• भारतीय रिझर्व्ह बँक हे सुनिश्चित करेल की पेमेंट एग्रीगेटरची नोंदणी दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर नोंदणी न केलेल्या पेमेंट एग्रीगेटरला काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
• कंपनी व्यवहार मंत्रालय बनावट कंपन्यांची ओळख पटवून त्यांचा गैरवापर रोखण्यासाठी त्यांची नोंदणी रद्द करेल.
• ग्राहक, बँक कर्मचारी, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्था आणि इतर संबंधितांसाठी सायबर जागरूकता वाढवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.
• कर्ज देणाऱ्या अशा अवैध ऍप्सना आळा घालण्यासाठी सर्व मंत्रालये/संस्था यांनी शक्य ती कारवाई करावी.
• वित्त मंत्रालय नियमित अनुपालनासाठी योग्य कारवाईसाठी देखरेख ठेवेल.