Indians Funds in Swiss Banks: स्विस बँकेत काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर, स्वित्झर्लंडने भारतासह 101 देशांना दिला तब्बल 34 लाख आर्थिक खात्यांचा तपशील
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेकडो आर्थिक खात्यांशी संबंधित तपशील भारतासोबत शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये विशिष्ट व्यक्ती, कंपन्या आणि ट्रस्टच्या खात्यांचा समावेश आहे.
Indians Funds in Swiss Banks: स्विस बँकेने पुन्हा एकदा भारतीय खातेदारांची यादी जाहीर केली आहे. स्विस बँकेने लाखो खात्यांचा तपशील भारतात पाठवला आहे. पीटीआयच्या बातमीनुसार, भारताला स्विस बँक खात्याच्या तपशिलांचा चौथा संच प्राप्त झाला आहे. स्वित्झर्लंडने भारतासह 101 देशांसोबत सुमारे 34 लाख आर्थिक खात्यांचा तपशील शेअर केला आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेकडो आर्थिक खात्यांशी संबंधित तपशील भारतासोबत शेअर करण्यात आला आहे. यामध्ये विशिष्ट व्यक्ती, कंपन्या आणि ट्रस्टच्या खात्यांचा समावेश आहे. तथापि, त्यांनी माहितीच्या देवाणघेवाण अंतर्गत गोपनीयतेच्या कलमाचा हवाला देत सविस्तर माहिती दिली नाही. कारण त्याचा पुढील तपासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
अधिका-यांनी सांगितले की डेटाचा वापर चोरीच्या संशयास्पद प्रकरणांचा आणि मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा यासह इतर अनियमिततेच्या तपासासाठी केला जाऊ शकतो. फेडरल टॅक्स अॅडमिनिस्ट्रेशन (FTA) ने सोमवारी एका निवेदनात सांगितले की, माहितीच्या देवाणघेवाणीद्वारे या वर्षी पाच नवीन प्रदेश - अल्बानिया, ब्रुनेई दारुसलाम, नायजेरिया, पेरू आणि तुर्की या यादीत समाविष्ट केले गेले आहेत. आर्थिक खात्यांची संख्या सुमारे एक लाखाने वाढली आहे. (हेही वाचा -
दरम्यान, 74 देशांसोबत माहितीची देवाणघेवाण झाली. स्वित्झर्लंडलाही या देशांकडून माहिती मिळाली. मात्र रशियासह 27 देशांच्या बाबतीत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. तथापि, एफटीएने 101 देशांची नावे आणि इतर माहिती उघड केली नाही. परंतु अधिका-यांनी सांगितले की, स्विस वित्तीय संस्थांमधील व्यक्ती आणि संस्थांच्या खात्यांबद्दल सलग चौथ्या वर्षी अहवाल देण्यात आलेल्या प्रमुख देशांपैकी भारत एक आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, माहितीची देवाणघेवाण गेल्या महिन्यात झाली असून स्वित्झर्लंड आता पुढील वर्षी सप्टेंबरमध्ये माहिती शेअर करेल.
माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण करून भारताला सर्वप्रथम सप्टेंबर 2019 मध्ये स्वित्झर्लंडकडून डेटा मिळाला. त्या 75 देशांपैकी हा एक होता ज्यांना त्या वेळी माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली होती. गेल्या वर्षी माहिती मिळवणाऱ्या 86 देशांच्या यादीत भारताचा समावेश होता. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, भारतासाठी माहितीची स्वयंचलित देवाणघेवाण प्रणाली अंतर्गत मिळालेला डेटा बेहिशेबी संपत्ती असलेल्यांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी उपयुक्त ठरला आहे. कारण त्यात पैसे जमा करणे आणि हस्तांतरित करणे याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळते. यासोबतच सिक्युरिटीज आणि इतर मालमत्तेतील गुंतवणुकीतून मिळालेल्या कमाईसह इतर उत्पन्नाची माहितीही उपलब्ध आहे.