8th Pay Commission: जानेवारी 2026 पासून पगारवाढ आणि थकबाकी? सहावा, सातवा आयोग काय सांगतो पहा

केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक वेतनरचना आणि भत्त्यांबाबतच्या निर्णयांची प्रतीक्षा करत आहेत. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी असेल का, याविषयीची चर्चा अलीकडे वाढली आहे. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालावर आणि त्यानंतरच्या मंत्रिमंडळ मंजुरीवर अवलंबून असेल.

आयोगाची स्थापना आणि कालमर्यादा

आठवा वेतन आयोग 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अधिकृतरीत्या स्थापन करण्यात आला. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष हे अंशकालीन सदस्य, तर पंकज जैन हे सदस्य सचिव आहेत. आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार (ToR) अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी स्थापनेपासून 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

सल्लामसलत सुरू

अंतिम अहवाल तयार करण्यापूर्वी आयोगाला पात्र कर्मचारी संघटना आणि संबंधित घटकांशी चर्चा पूर्ण करावी लागेल. आयोगाने आतापर्यंत दिल्ली, बंगळुरू, ओडिशा, लडाख आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत बैठका घेतल्या आहेत.

सल्लामसलतीची पुढील फेरी 22 ऑक्टोबरपासून मुंबईत सुरू होणार असल्याचे लाइव्हमिंटने म्हटले आहे. फिटमेंट फॅक्टरमधील बदल, भत्ते, निवृत्तीवेतन रचना आणि इतर सेवाशर्ती यांवर आयोगाच्या शिफारशी अपेक्षित आहेत.

यापूर्वीच्या आयोगांचे उदाहरण

नव्या वेतनश्रेणीसाठी 1 जानेवारी 2026 ही संभाव्य अंमलबजावणीची तारीख म्हणून चर्चेत आहे. थकबाकी आणि अंमलबजावणीची वेळ यापूर्वी कशी हाताळली गेली, याकडे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक लक्ष ठेवून आहेत.

सातवा वेतन आयोग फेब्रुवारी 2014 मध्ये स्थापन झाला आणि त्याने नोव्हेंबर 2015 मध्ये अहवाल सादर केला. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2016 पासून लागू झाल्या आणि कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यात आली. सहावा वेतन आयोग जुलै 2006 मध्ये स्थापन झाला आणि मार्च 2008 मध्ये त्याने अहवाल दिला. त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2006 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्या.

अंतिम निर्णय कशावर अवलंबून

मागील आयोगांचा कल पाहता, वेतनवाढ संबंधित चक्राच्या सुरुवातीपासून लागू होताना दिसते. मात्र आठव्या वेतन आयोगात जानेवारी 2026 पासूनची थकबाकी मिळेल की नाही, याची अधिकृत पुष्टी आयोगाच्या अंतिम अहवालावर आणि मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे.