8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग शिफारशींमध्ये कशाचा समावेश असेल? 7th पे कमीशनमधील HRA आणि Dearness Allowance बद्दल घ्या जाणून

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठीत करण्यास केंद्र सरकारने मंजूरी दिली. अर्थात त्याबाबत हालचाली सुरु झाल्या आहेत. तो गठीत होऊन त्यांतर्गत केलेल्या विविध शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. दरम्यान, सातावा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झाला त्याच प्रमाणे याही नव्या वेतन आयोगात घरभाडे भत्ता (House Rent Allowance) आणि महागाई भत्ता (Dearness Allowance) यांवर विशेष भर असेल का? त्याशिवाय आणखी काय तरतुदी असू शकतील? यासोबतच आर्थिक परिस्थिती आणि महागाईनुसार योग्य वेतन समायोजन सुनिश्चिती आणि शहरांच्या वर्गीकरणांवर आधारित एचआरए दर लागू करण्याबाबतही शिफारशींमध्ये विचार केला जाऊ शकतो का? याबाबत अनेकांच्या मनात उत्सुकता आहे. संभाव्य तरतुदींवर टाकलेली एक नजर.

घरभाडे भत्त्यावर (HRA) परिणाम

केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) चा आढावा घेऊन त्यात बदल करण्याची शिफारस आठवा वेतन आयोग द्वारा केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. संभाव्य सुधारणा समजून घेण्यासाठी, 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत सादर केलेल्या विद्यमान एचआरए रचनेवर एक नजर टाका:

7 व्या वेतन आयोग आणि सध्याची एचआरए रचना

7 व्या वेतन आयोगाने शहरांच्या वर्गीकरणांवर आधारित एचआरए दर लागू केले, ज्यांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. ही शहरे खालील प्रमाणे:

• एक्स-क्लास शहरे: मूळ वेतनाच्या 24% (किमान ₹5,400)
• वाय-क्लास शहरे: मूळ वेतनाच्या 16% (किमान ₹3,600)
• झेड-क्लास शहरे: मूळ वेतनाच्या 8% (किमान ₹1,800)

याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता (DA) विशिष्ट मर्यादेपर्यंत पोहोचल्यावर एचआरए दर सुधारित केले गेले:

• जेव्हा डीए 25% ओलांडतो: एक्स, वाय आणि झेड-क्लास शहरांसाठी एचआरए अनुक्रमे 27%, 18% आणि 9% पर्यंत वाढतो.
• जेव्हा डीए 50% ओलांडतो: एचआरए अनुक्रमे 30%, 20% आणि10% पर्यंत वाढतो.

विशेष HRA तरतुदी

सरकारने काही विशिष्ट प्रदेशांसाठी विशेष एचआरए तरतुदी देखील वाढवल्या आहेत:

• दिल्ली दर फरीदाबाद, गाझियाबाद, नोएडा आणि गुडगाव येथे लागू.
• जालंधर कॅन्टला जालंधर शहर दरांवर एचआरए मिळाला.
• शिलाँग, गोवा आणि पोर्ट ब्लेअर यांना वाय-वर्ग शहर दर मंजूर करण्यात आले.
• पंचकुला, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) यांना चंदीगड शहर दरांवर एचआरए मिळाला.

हे सुधारित एचआरए आदेश 1 जुलै 2017 पासून लागू झाले आहेत, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या सर्व नागरी कर्मचाऱ्यांना फायदा होत आहे, ज्यात संरक्षण सेवा अंदाजातून वेतन मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.

पुढे काय?

आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक येत्या काही महिन्यांत पगार, भत्ते आणि एचआरए दरांमध्ये आणखी सुधारणांची अपेक्षा करू शकतात. अंमलबजावणीपूर्वी आयोग त्यांच्या शिफारसी सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात अद्याप आठवा वेतन आयोग लागू झाला नाही. त्यामुळे विद्यमान स्थितीत विचार करताना सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी आणि त्यामुळे झालेल्या फायद्यांवरच भाष्य करण्यात आले आहे.