8 व्या वेतन आयोगासमोर NC-JCM आणि BPMS चे स्वतंत्र प्रस्ताव, किमान वेतन 69 हजार की 72 हजार?
8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची देशभरातील सल्लामसलत प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत असून, नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) आणि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) यांनी किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर आणि वेतनश्रेणी रचनेबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर केले आहेत. ऑक्टोबरमध्ये बंगळुरू आणि मुंबईत होणाऱ्या बैठकांपूर्वी हे प्रस्ताव समोर आले आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची देशभरातील सल्लामसलत प्रक्रिया अधिक वेगाने पुढे सरकत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आयोगाने संबंधित घटकांशी बैठका घेतल्या आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या या आयोगाने पात्र कर्मचारी संघटना, निवृत्तिवेतनधारक संस्था आणि कर्मचारी महासंघांशी संवाद साधत, किमान मूळ वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढीचा दर, भत्ते, पेन्शन सुधारणा आणि केंद्रीय वेतन संरचनेतील बदल यांसारख्या मुख्य मुद्द्यांवर मूल्यांकन सुरू केले आहे.
सप्टेंबरमध्ये देशभर सल्लामसलतीला वेग
लाइव्हमिंटच्या वृत्तानुसार, सप्टेंबर महिन्यात उत्तर आणि दक्षिण भारतातील विविध शहरांमध्ये बहु-नगरीय बैठकांच्या माध्यमातून ही देशव्यापी सल्लामसलत मोहीम अधिक तीव्र झाली असून, पुढील महिन्यात प्रमुख आर्थिक केंद्रांमध्ये महत्त्वाच्या बैठकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपले प्रतिनिधित्व सादर करण्याच्या प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यात आयोग प्रवेश करत असताना, प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी महासंघांनी महागाई आणि व्यापक आर्थिक वाढीचा सामना करण्यासाठी भरीव सुधारणांची मागणी करणारी सविस्तर निवेदने सादर केली आहेत.
ऑक्टोबर सत्रांपूर्वी विविध शहरांत बैठका
आयोगाने ७-८ सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथे, त्यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी पुद्दुचेरी येथे बैठका घेतल्या. १६ ते १८ सप्टेंबर या कालावधीत चंदीगड येथेही बैठका पार पडल्या. यापुढे, आयोगाने ७-८ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू आणि २२-२३ ऑक्टोबर रोजी मुंबई येथे बैठका नियोजित केल्या आहेत.
ऑक्टोबर २०२६ मधील या आगामी बैठका, निवृत्तिवेतनधारक, कार्यरत कर्मचारी आणि अन्य संबंधित घटकांकडून मते व सूचना संकलित करण्याच्या व्यापक प्रक्रियेचा भाग आहेत. देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याआधी झालेल्या अशाच बैठकांमध्ये विविध कर्मचारी संघटनांनी वेतन, भत्ते आणि संबंधित लाभांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आपली निवेदने व प्रस्ताव सादर केले आहेत.
NC-JCM आणि BPMS यांची सविस्तर निवेदने
नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) आणि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) या दोन प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी याच धर्तीवर सविस्तर मागण्या सादर केल्या आहेत. या दोन्ही संघटनांच्या प्रस्तावांमध्ये किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, वेतनवाढी, वेतन पातळी आणि वेतन गणनेच्या आधारामध्ये फरक दिसून येतो.
| मागणी | NC-JCM प्रस्ताव | BPMS प्रस्ताव |
|---|---|---|
| किमान मूळ वेतन | ₹६९,००० | ₹७२,००० |
| फिटमेंट फॅक्टर | ३.८३३ | ४.०० |
| वार्षिक वेतनवाढ | ६% (सध्याच्या ३% ऐवजी) | ६% |
| वेतन संरचना | पातळी २ व ३, ४ व ५, ७ व ८, आणि ९ व १० यांचे विलीनीकरण; पातळी ५ ची पातळी ६ मध्ये एकवेळ श्रेणीवाढ | किमान वेतन दरडोई उत्पन्न वाढीशी संलग्न करावे |
| वेतन मॅट्रिक्स | पातळी १३ पर्यंत एकत्रित वेतन मॅट्रिक्स | वेतन निश्चितीत व्यापक आर्थिक निर्देशकांचा विचार |
| कुटुंब घटक | घरगुती खर्च व पोषण गरजांवर आधारित वेतन गणना | वेतन गणनेसाठी विचारात घेतला जाणारा कुटुंब घटक ३ वरून ५ पर्यंत वाढवावा |
| वेतन गणना | ३,४९० कॅलरीजवर आधारित पोषण-संलग्न गणना | किमान वेतन दरडोई उत्पन्न वाढीशी जोडावे |
| भत्ते/खर्च | गृहनिर्माण, उपयोगिता, कौशल्य विकास व जीवनशैली/इतर खर्चासाठी संरचित तरतूद | वाढत्या राहणीमान खर्च व आर्थिक वाढ प्रतिबिंबित करणारी वेतन गणना |
| पेन्शनवरील परिणाम | फिटमेंट फॅक्टर वेतन व पेन्शन सुधारणेसाठी लागू करावा | प्रामुख्याने किमान वेतन, फिटमेंट, वेतनवाढ व वेतन निश्चितीवर भर |
टीप: वरील मागण्या केवळ उदाहरणादाखल आहेत. संपूर्ण तपशिलासाठी संबंधित संघटनेचे अधिकृत निवेदन पाहावे.
NC-JCM आणि BPMS च्या प्रमुख मागण्या
NC-JCM ने किमान मूळ वेतन ₹६९,००० निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच फिटमेंट फॅक्टर ३.८३३ आणि सध्याच्या ३ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढीचीही मागणी संघटनेने केली आहे. काही वेतन पातळ्यांचे विलीनीकरण आणि पातळी १३ पर्यंत एकत्रित वेतन मॅट्रिक्स यासह विद्यमान वेतन-पातळी संरचनेत बदल सुचवण्यात आले आहेत.
संघटनेने पोषण-संलग्न वेतन निश्चितीचा दृष्टिकोनही मांडला असून, विशेषतः शारीरिक श्रमाची अधिक गरज असलेल्या कामांसाठी ICMR-संलग्न ३,४९० कॅलरींच्या गरजेचा आधार घेण्यात आला आहे. प्रस्तावित वेतन वाटपात गृहनिर्माण, उपयोगिता सेवा, कौशल्य विकास आणि जीवनशैली किंवा इतर खर्चासाठी विशिष्ट तरतुदींचा समावेश आहे.
दुसरीकडे, BPMS ने ₹७२,००० इतके अधिक किमान मूळ वेतन आणि ४ इतका फिटमेंट फॅक्टर मागितला आहे. या संघटनेनेही ६ टक्के वार्षिक वेतनवाढीची मागणी केली आहे. संघटनेच्या निवेदनात किमान वेतन हे दरडोई उत्पन्न वाढीशी जोडण्याची तसेच वेतन गणनेसाठी विचारात घेतला जाणारा कुटुंब घटक तीनवरून पाचपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
BPMS च्या निवेदनात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न २०१६-१७ मधील ₹१,०३,२१९ वरून २०२४-२५ मध्ये ₹१,९२,७७४ पर्यंत वाढले आहे. संपूर्ण कालावधीत ही वाढ ८६.७६ टक्के इतकी आहे. वेतन गणना चौकटीचा पुनर्विचार करण्यामागील एक कारण म्हणून संघटनेने या वाढीचा आधार घेतला आहे.
आगामी बैठका आणि अंतिम अहवालाची कालमर्यादा
सप्टेंबरमधील चेन्नई, पुद्दुचेरी आणि चंदीगड येथील बैठका यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर, वेळापत्रकानुसार पुढील प्रमुख सल्लामसलत आणि चर्चा बंगळुरू आणि मुंबई येथे होणार आहे, जी अनुक्रमे ७ ऑक्टोबर आणि २२ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.
या सल्लामसलतींमुळे पात्र संबंधित घटक आणि संघटनांना ८व्या वेतन आयोगासमोर आपल्या मागण्या व निवेदने मांडण्याची आणखी संधी मिळणे अपेक्षित आहे. फिटमेंट फॅक्टर, कर्मचाऱ्यांचे मनोबल, वेतन सुधारणा आणि पेन्शन सुधारणा यांसारखे मुद्दे या बैठकांमध्येही अधोरेखित होण्याची शक्यता आहे, जरी आयोगाने या बैठकांसाठी विशिष्ट अजेंडा निश्चित केलेला नाही.
अंतिम वेतनवाढ अद्याप निश्चित नाही
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, कर्मचारी संघटना आणि संस्थांनी प्रस्तावित केलेले आकडे हे अंतिम वेतन सुधारणा म्हणून गृहीत धरले जाऊ नयेत. ₹६९,००० आणि ₹७२,००० हे किमान वेतनाचे आकडे, तसेच ३.८३३ आणि ४ हे फिटमेंट फॅक्टर, हे महागाई आणि वाढत्या राहणीमान खर्चाचा विचार करून संबंधित संघटनांनी मांडलेल्या मागण्या आहेत. अंतिम शिफारशी या ८व्या वेतन आयोगाच्या मूल्यांकनावर आणि त्यानंतर सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असतील.
कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी येणारे काही महिने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या ८व्या वेतन आयोगाला ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ११ महिने पूर्ण होत आहेत. आयोगाने आपला अंतिम अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यासाठी अंदाजे आणखी ७ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असून, न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय आयोगाचे काम आता सल्लामसलत प्रक्रियेच्या सर्वात महत्त्वाच्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे.