7th Pay Commission: होळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; घरभाडे भत्ता झाला दुप्पट, पगारही वाढला
या निर्णया अंतर्गत 7 व्या वेतन आयोगाचा (7th CPC) लाभ घेतलेल्या अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे
होळीच्या (Holi) सणाच्या अगोदर केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णया अंतर्गत 7 व्या वेतन आयोगाचा (7th CPC) लाभ घेतलेल्या अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. होळीपूर्वी मथुरा आणि वृंदावन येथे कार्यरत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने ही मोठी घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) मथुरा (Mathura) आणि वृंदावन (Vrindavan) येथे कार्यरत असलेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचे (Central Government Employees) घरभाडे भत्ता (HRA), म्हणजेच गृह भाडे भत्ता 100 टक्क्यांनी वाढला आहे.
मथुरा आणि वृंदावनमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा एचआरए 18 टक्के करण्यात आला आहे. पूर्वी या कर्मचार्यांना घरभाडे भत्ता म्हणून त्यांच्या प्राथमिक पगाराच्या आठ टक्के (मूलभूत पगारामध्ये जोडून) देण्यात येत होता. अशा परिस्थितीत कर्मचार्यांचा एचआरए वाढल्याने त्यांचे पगारही वाढणार आहे.
काही काळापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने मथुरा आणि वृंदावनची वाढती लोकसंख्या पाहून, येथे काम करणाऱ्या या सरकारी कर्मचार्यांना Z श्रेणीमधून Y प्रकारात श्रेणीसुधारित केले आहे. परिणामी केंद्रीय कर्मचार्यांचा घरभाडे भत्ता वाढला आहे. हे एचआरएचे नियम मथुरा आणि वृंदावनमध्ये तैनात असलेल्या सैन्य आणि सशस्त्र दलांना देखील लागू होणार आहे. सर्वसाधारणपणे, X श्रेणीच्या शहरांमध्ये काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना, त्यांच्या मूळ पगाराच्या 24 टक्के घरांचा भत्ता दिला जातो. Z प्रकारातील सरकारी कर्मचार्यांना एचआरए म्हणून त्यांच्या प्राथमिक पगाराच्या 8 टक्के आणि Y श्रेणीतील शहरांमध्ये नियुक्त असलेल्या सरकारी कर्मचार्यांना, त्यांच्या प्राथमिक पगाराच्या 16 टक्के एचआरए म्हणून मिळतात. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: वेतन आयोग बाबत तुम्हांला या गोष्टी ठाऊक आहेत का?)
5 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेली शहरे झेड प्रकारात मोडतात, 5 लाखापेक्षा जास्त 50 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे वाय श्रेणीत येतात. तर 50 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराचा एक्स प्रकारात समावेश होतो.