7th Pay Commission: सरकारकडून कर्मचार्‍यांना पगारवाढीची भेट; वेतनवाढीसह 3 हप्त्यांमध्ये मिळणार थकबाकी

सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यानंतर, गुजरात सरकारने (Gujarat Government) राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना पगारवाढ दिली आहे. गुजरात सरकारने बुधवारी या कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात 5 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सरकारने कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता 5 टक्क्यांनी वाढवून, तो 12 टक्क्यांवरून 17 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल 1 जुलै 2019 पासून अंमलात येईल. म्हणजेच जुलै ते जानेवारी 2019 पर्यंतच्या कर्मचार्‍यांनाही या महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळेल.

गुजरात सरकारने राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलेल्या या बातमीमुळे राज्यात आनंदाची लाट पसरली आहे. सरकारने केलेल्या या वाढीनंतर कर्मचार्‍यांना 17 टक्के महागाई भत्ता मिळेल. गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जानेवारीच्या पगारासह नवीन डीए उपलब्ध होणार आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या वाढीबरोबरच त्यांना जुलै 2019 पासून आतापर्यंत वाढीची थकबाकी मिळणार आहे. थकबाकी दोन ते तीन हप्त्यात दिली जाईल.

पटेल यांच्या म्हणण्यानुसार, थकबाकी देयकाबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेईल. गुजरात सरकारच्या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 1821 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा लाभ राज्यातील पंचायत कर्मचार्‍यांनाही देण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: ‘या’ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वाढलेल्या पगाराचा लाभ मिळणार नाही; लवकरच मोदी सरकार करणार घोषणा)

दरम्यान, महाराष्ट्रातील माजी भाजपा सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ दिला आहे. त्यानुसार कर्मचार्‍यांना थकबाकी देण्याचे जाहीर केले होती, मात्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांची उर्वरित थकबाकी अद्याप महाराष्ट्र शासनाने भरलेली नाही. सुमारे 25000 कोटी थकबाकी अद्याप बाकी आहे, मात्र शासकीय तिजोरी रिक्त आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिलेले संकेत थोडे आश्चर्यचकित करणारे आहेत.

सरकार अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगांतर्गत थकबाकी आणि कर्ज माफीसाठी कराची वाढ करू शकते. असा विश्वास आहे की, सरकार कर वाढवून कर्मचार्‍यांच्या थकबाकीची भरपाई करेल. महाराष्ट्र शासनाकडून कर्मचार्‍यांना चार वर्षांची थकबाकी देणे बाकी आहे. मात्र, अजूनतरी याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही.