7th Pay Commission: अर्थमंत्रालयाने कर्मचारी संघटनांच्या मागणीला सकारत्मक प्रतिसाद दिल्यास किमान वेतन 21,000 तर पेंशन 6000 रूपये होणार!

मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या पगारवाढीला प्रस्तावाला मोदी सरकार कधी मंजुरी देणार याकडे लक्ष देऊन आहेत. जर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यास ग्रुप डी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन 21,000 रूपये मिळेल तर पेंशन 6000 रूपये मिळण्याची शक्यता आहे. कर्मचार्‍यांनी या मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. यासोबतच कर्मचार्‍यांकडून आयकरामध्येही सूट देण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये 10 लाखापर्यंत आयकरामध्ये सूट देण्यात यावी असे सरकारसमोर सांगण्यात आले आहे. आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी कर्मचारी संघटनांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासोबत बैठक झाली. 7th Pay Commission: कर्मचार्‍यांना प्रमोशन मिळवण्यासाठी पुर्ण करावी लागणार 'ही' एक अट; अर्थमंत्र्यालयाने दिली माहिती.

भारतामध्ये बेरोजगारीचा मुद्दा गंभीर होत चालला आहे. देशात रोजगार कसा वाढवला जाऊ शकतो यावर उपाययोजनांबद्दल सल्ला मागण्यात आला आहे. दरम्यान नुकतेच काही ठिकाणी बीएसएनएल, एमटीएनएल यासारख्या टेलिकॉम इंडस्ट्रीमधील कर्मचार्‍यांना व्हीआरएस घेण्यास भाग पाडून कामापासून दूर करण्यात आले आहे.अशा गोष्टी टाळण्यासाठी उपाययोजना वेळीच करणं आवश्यक असल्याचं कर्मचारी मंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान देशभरातील सुमारे 50 लाख कर्मचारी पगारवाढीसाठी उत्सुक आहेत. किमान वेतन वाढवण्यासाठी केंद्रीय कर्मचारी आग्रही आहे. नववर्षामध्ये कॅबिनेट बैठकीत यावर मंजुरी मिळू शकते. दरम्यान सातवे वेतन आयोग जानेवारी 2016 मध्ये लागू करण्यात आला आहे.