SC On Tirupati Laddu Row: 'देवाला राजकारणापासून दूर ठेवा'; तिरुपती लाडू वादावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंना फटकारले

SC On Tirupati Laddu Row: तिरुमला येथील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात प्रसाद म्हणून लाडू बनवण्यासाठी प्राण्यांची चरबी वापरल्याच्या आरोपांची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी सुनावणी केली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारला (Government of Andhra Pradesh) देवांना राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा सल्ला दिला. किमान देवांना तरी राजकारणापासून दूर ठेवा, असं न्यायालयाने म्हटले आहे.

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानम ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार वायवी सुब्बा रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. (हेही वाचा -Tirupati Laddu Prasadam Row: तिरुपती लाडू विवादानंतर मंदिराचे झाले शुध्दीकरण; आवारात 4 तास चालला महाशांती यज्ञ (Video))

सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुपती देवस्थान मंदिर प्रसाद प्रकरणावर गुरुवारी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तपास सुरू असताना घटनात्मक पदांवर असलेल्या लोकांनी लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या गोष्टींवर भाष्य करू नये. (हेही वाचा - Tirupati Laddu Row: तिरुमला तिरुपती देवस्थानमकडून तूप भेसळ प्रकरणावरून कंपनीवर गुन्हा दाखल, डेअरीने फेटाळून लावले आरोप)

दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकारच्या वकिलाला सांगितले की, प्रयोगशाळेतील अहवालावरून असे दिसून येते की, ज्या तूपाची चाचणी घेण्यात आली होती, ते नाकारलेले तूप होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेशला विचारले की, एसआयटीने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर पत्रकारांकडे जाण्याची काय गरज होती. (Tirupati Laddu Row: तिरुपती मंदिर प्रसाद वादानंतर माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांचा मंदिर भेटीचा दौरा रद्द)

'या' दिवशी होणार पुढील सुनावणी -

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने आधीच नियुक्त केलेली एसआयटी पुढे चालू ठेवायची की स्वतंत्र एजन्सीमार्फत चौकशी करायची हे ठरवण्यासाठी सॉलिसिटर जनरलने सहाय्य करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना निर्देश घेण्यास सांगितले असून या प्रकरणाची सुनावणी 3 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 3.30 वाजता घेण्यात येणार आहे.