Union Budget 2024-25: अर्थमंत्री यंदा सादर करणार Interim Budget; जाणून घ्या अंतरिम बजेट आणि नियमित बजेट मध्ये काय असतो फरक?

अंतरिम अर्थसंकल्प सिस्टीम मध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत नाही, त्याऐवजी तात्पुरत्या सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करते.

Budget | File Image

भारताचा यंदाचा अर्थसंकल्प (Union Budget) आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. केंद्र सरकार कडून 2024 चा अर्थसंकल्प यंदाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सादर करणार आहेत. मात्र यंदाचा त्यांचा हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) असणार आहे. 1 फेब्रुवारीला दुपारी 11 वाजता लोकसभेत त्या अर्थसंकल्पाचे वाचन करणार आहे. येत्या काही महिन्यात देशात लोकसभेच्या निवडणूका होणार असल्याने हे बजेट देखील अंतरिम बजेट असणार आहे.

देशाच्या अर्थसंकल्प कडे समाजातील सार्‍याच स्तरांचं लक्ष असते. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या नव्या आर्थिक वर्षामध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पासाठी कसा आणि कितीचा जमा खर्च आहे याचं आयोजन अर्थसंकल्पाकडून केले जाते. नक्की वाचा: New Rules From 1st February 2024: 1 फेब्रुवारीपासून बदलणार 'हे' 6 नियम; सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार थेट परिणाम.

पूर्वी बजेट हे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी जाहीर केले जात होते. 2017 साली अरूण जेटली यांनी बजेट 1 फेब्रुवारीला सादर करण्याची तारीख निश्चित केली. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी समित्यांना चर्चा करण्यासाठी आणि विचारविनिमय करण्यासाठी अधिक कालावधी देणे आवश्यक असल्याचं जाणून त्यांनी हा तारखेत बदल केला. . (हेही वाचा - Union Budget 2024: 6 वा अर्थसंकल्प सादर करून निर्मला सीतारामन घडवणार इतिहास; अनेक विक्रम करणार आपल्या नावावर).

अंतरिम आणि नियमित बजेट मध्ये फरक काय असतो?

नियमित बजेट यामध्ये वर्षभराचा लेखाजोखा मांडलेला असतो आणि त्या वर्षामध्ये त्याचं पालन केले जाते. मात्र ज्यावर्षी लोकसभा निवडणूका असतात त्या वर्षीचं बजेट अंतरिम बजेट असतं. अंतरिम बजेट हे नवं सरकार अस्तित्त्वामध्ये येण्यापर्यंतच असतं. अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे नवीन सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेपर्यंत वर्षाच्या काही महिन्यांसाठी सरकारचा खर्च भागवण्यासाठी सादर केला जातो. अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 भारताच्या वित्तीय ठेवी कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल अशी अपेक्षा आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प सिस्टीम मध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणत नाही, त्याऐवजी तात्पुरत्या सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करते.