Poverty In India: दिलासादायक! महामारीनंतर भारतातील गरीबी झाली कमी; 21 टक्क्यांवरून 8.5 टक्के घट
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन आणि अर्थशास्त्रज्ञ एस महेंद्र देव यांनी एचसीईएस डेटाच्या आधारे, 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये भारताचा गरिबी दर 10.8 टक्क्यांपर्यंत घसरेल असा अंदाज व्यक्त केला होता.
Poverty In India: भारतीयांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. भारतात गरिबीत (Poverty) मोठी घट नोंदवली गेली आहे. भारतात 2011-12 मध्ये 21 टक्के लोक गरीब होते. मात्र, आता 2023-24 पर्यंत हे प्रमाण 8.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (NCAER) च्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. 2019 मध्ये कोरोना महामारीनंतर हे यश नोंदवण्यात आले. थिंक टँक NCAER च्या सोनाली देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थशास्त्रज्ञांच्या शोधनिबंधात असे दिसून आले आहे की, ग्रामीण भागात अत्यंत गरिबीत घट झाली आहे. गरीबीचे प्रमाण 8.6 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. हे अंदाज एसबीआय रिसर्चने दिलेल्या अंदाजापेक्षा किंचित जास्त आहेत. SBI रिसर्चने NSSO च्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणाचा वापर करून ग्रामीण गरिबी 7.2% आणि शहरी गरीबी 4.6% मोजली होती.
मार्चच्या सुरुवातीला, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन आणि अर्थशास्त्रज्ञ एस महेंद्र देव यांनी एचसीईएस डेटाच्या आधारे, 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये भारताचा गरिबी दर 10.8 टक्क्यांपर्यंत घसरेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. याशिवाय, NITI आयोगाचे CEO BVR सुब्रमण्यम यांनी अलीकडेच असे सुचवले होते की सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या घरगुती वापराच्या खर्चाच्या डेटाच्या प्राथमिक अंदाजाच्या आधारे, गरिबीची पातळी 5% च्या खाली असू शकते. (हेही वाचा -India’s Poverty Level: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आनंदाची बातमी; देशातील गरिबीची पातळी 5 टक्क्यांच्या खाली- NITI Aayog CEO)
तथापी, देसाई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सादर केलेल्या पेपरमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे अन्न अनुदानात भरीव वाढ आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांद्वारे दिले जाणारे इतर फायदे दस्तऐवज आहेत. मात्र, अहवालात सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनात बदल करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये आजारपण, लग्न आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचा समावेश होतो. (हेही वाचा - Child Food Poverty: जगातील प्रत्येक चौथ्या मुलाला मिळत नाही पोषक आहार; बाल अन्न गरिबीबाबत भारताची स्थिती अत्यंत गंभीर, UNICEF च्या अहवालात खुलासा)
इंडिया पॉलिसी फोरममध्ये सादर केलेल्या पेपरमध्ये 2011-12 आणि 2022-24 साठी IHDS डेटाचा वापर करून असा अंदाज लावला आहे की, गरीब म्हणून वर्गीकृत लोकसंख्येपैकी 3.2% लोक गरिबीत जन्मले होते, तर 5.3% नंतर गरिबीत जन्मले होते दारिद्र्यरेषेखाली आले.
NITI आयोग पेपर अहवालानुसार, 2013 ते 2014 दरम्यान संपूर्ण भारतातील गरिबी 11.28 टक्के होती, जी 2022-23 मध्ये 17.89 टक्क्यांवर घसरली आहे. NITI आयोगाच्या पेपरमध्ये म्हटले आहे की, गरिबीच्या सर्व आयामांचा समावेश करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमुळे गेल्या 9 वर्षांत 24.82 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडले आहेत.