PF Withdrawal Limit: पीएफ मधून पैसे काढण्याची मर्यादा आता 50 हजारांवरून 1 लाख; पहा पीएफ अकाऊंट्स निगडीत झालेले बदल

मंडाविया यांनी भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी उत्पन्नाचा निकष वाढवण्याची सरकारची योजना असल्याचे सांगत लवकरच आणखी अपडेट्स येण्याचे संकेत दिले आहेत.

EPFO | (Photo credit: archived, edited, representative image)

नोकरदारांना सरकार कडून मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. ईपीएफ च्या नियमांमध्ये सरकारकडून बदल करण्यात आले आहेत. आता ईपीएफ मधून पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पीएफ अकाऊंट मधून अधिकचे पैसे काढता येणार आहेत. 50 हजारांची मर्यादा वाढवून 1 लाख केल्याची माहिती केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी दिली आहे.

एखादी व्यक्ती निवृत्त झाल्यावर एकदाच पीएफ काढायचा असतो. पण, भविष्य निर्वाह निधी काढण्याचे काही निर्बंध व्यक्तींना आपत्कालीन गरजांसाठी जमा झालेल्या निधी मधून पैसे काढण्याची परवानगी आहे. नक्की वाचा: EPFO Removes Aadhaar as Proof For Date of Birth: EPFO चा मोठा निर्णय; यापुढे जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून 'आधार कार्ड' स्वीकारले जाणार नाही.  

नवीन नोकरीमध्ये 6 महिन्यात पीएफ काढण्याची परवानगी

मंत्री मांडवीय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता कर्मचारी नव्या नोकरीमध्ये पहिल्या सहा महिन्यांतही पीएफ काढता येणार आहे. यापूर्वी यासाठी नोकरदारांना थांबावं लागत होते. मोदी सरकार 3.0 ने त्यांच्या पहिल्या 100 दिवसांच्या कार्यकाळातील हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे.

कोणत्या कारणांसाठी पीएफ काढता येऊ शकतो?

लग्न

शिक्षण

दिव्यांग व्यक्तींना मुभा

नोकरी गेल्यास (बेरोजगार)

वैद्यकीय कारणांसाठी

घराच्या दुरूस्तीसाठी

पीएफ काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र

UAN नंबर

ओळखपत्र, रहिवासी पुरावा

बॅंक खात्याची माहिती

कॅन्सल चेक (IFSC code , खात्याच्या क्रमांका सह)

मंडाविया यांनी भविष्य निर्वाह निधी योगदानासाठी उत्पन्नाचा निकष वाढवण्याची सरकारची योजना असल्याचे सांगत लवकरच आणखी अपडेट्स येण्याचे संकेत दिले आहेत. सध्या, 15,000 रुपयांपर्यंत कमावणाऱ्या पगारदार कर्मचाऱ्यांनी योगदान देणे आवश्यक आहे, परंतु ही मर्यादा वाढणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या राज्य विम्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा, आता 21,000 रुपये आहे, देखील वाढवली जाईल. 1952 च्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी कायद्यांतर्गत, 20 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांनी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदान देणे आवश्यक आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्याच्या पगारातील किमान 12% कपात केली जाते.