Lok Sabha Elections 2019: पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमातून मतदान केंद्रावर न जाता तुम्ही मतदान करु शकता
त्यामुळेच प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावत सरकार उभारणीसाठी सहभागी होतो.
Lok Sabha Elections 2019: मतदान करणे हा देशातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. त्यामुळेच प्रत्येक नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावत सरकार उभारणीसाठी सहभागी होतो. तर सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करण्यास सुरुवात केली. यंदा निवडणुकीसाठी मतदान सात टप्प्यामध्ये पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील मतदान 11 एप्रिल रोजी झाले असून शेवच्या टप्प्यातील मतदान 19 मे रोजी होणार आहे. तर 23 एप्रिल रोजी मतदानाचा निकाल जाहीर होणार आहे.
निवडणुक आयोगाच्या मते यंदा मतदारांचा आकडा 90 करोडच्या वरती जाणार असल्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. त्याचसोबत 1.50 करोड मतदार असे आहेत की त्यांचे वय 18-19 वर्षामध्ये आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर आम्ही तुम्हाला पोस्टल बॅलेटची (Postal Ballot) माहिती देणार आहोत. तर ही सुविधा सध्या देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी उपलब्ध नाही आहे. परंतु काही परिस्थितीमध्ये पोस्टल बॅलेटचा उपयोग केला जातो. मात्र प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्रावरच जाऊन मतदान करावे लागते.
पोस्टल बॅलेटची सुरुवात:
भारत सरकारने 21 ऑक्टोंबर 2016 पासून अधिसूचना जाहीर करत निवडणुकीसाठी नियमावली 1961 नियमाअंतर्गत नियम 3 बाबत संशोधन करत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मतदारांना ई-डाक (पोस्टल बॅलेट) च्या माध्यमातून मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन दिली. तर तिसऱ्या टप्प्यातील मतदाच्या वेळी उत्तर प्रदेशातील राज्यपाल राम नाईक आणि त्यांची पत्नी कुंदा नाईक यांनी पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमातून मतदान केले.
अशा पद्धतीने मतदान करता येते:
या कार्यप्रणाली अंतर्गत त्यांना एका डाक मतपत्र इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पाठवले जाते. हे एक ऑनलाईन डिजिटलाईज्ड बॅलेट पेपर असतो. त्यामध्ये डाकसेवेच्या माध्यमातून मतपत्र पाठवणे किंवा मागवण्याचा प्रक्रियेला फारसा वेळ लागत नाही. खासकरुन पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमातून सीमारेषेवर कार्यरत असणाऱ्यांना सीआरपीएफच्या जवानांना याचा फायदा होतो.
(EVM मशीनमध्ये घोटाळा? तुमचे मत जर दुसऱ्या पक्षाला गेले, तर ताबडतोब करा या गोष्टी)
मतदान कोण करु शकतो:
2016 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार प्राथमिक (अ) स्वरुपात भारत सरकारचे सीआरपीएफ जवान (ब) सेना अधिनियम, 1950 प्राधान्यअंतर्गत येणारे कर्मचारी (स) राज्याबाहेर काम करणारे सुरक्षा बळाचे कर्मचारी (द) भारताबाहेर सरकार अधीन कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा लागू असते.