PMLA Rules Change: मनी लाँडरिंग कायद्यात बदल; आता न्यायाधीश आणि लष्करी अधिकारीही येणार कायद्याच्या कक्षेत
देशाच्या संसदेने 2002 मध्ये पारित केलेल्या आणि 1 जुलै 2005 पासून लागू झालेल्या आर्थिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठीच्या या कठोर कायद्याच्या कक्षेत न्यायाधीश आणि लष्करी अधिकारी देखील येतील.
PMLA Rules Change: भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यात (PMLA) मोठे बदल केले आहेत. देशाच्या संसदेने 2002 मध्ये पारित केलेल्या आणि 1 जुलै 2005 पासून लागू झालेल्या आर्थिक गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठीच्या या कठोर कायद्याच्या कक्षेत न्यायाधीश आणि लष्करी अधिकारी देखील येतील. म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय देखील तपासासाठी स्वतंत्र असेल.
सरकारने मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा केल्यानंतर बँका आणि वित्तीय संस्थांना पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन (PEP) च्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद करणे अनिवार्य झाले आहे. या अंतर्गत, आर्थिक संस्था किंवा अहवाल देणाऱ्या एजन्सींना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या (PMLA) तरतुदींनुसार ना-नफा संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती गोळा करणे आवश्यक असेल. (हेही वाचा - EPFO Balance By Missed Call: 'या' नंबरवर मिस्ड कॉल देऊन तुम्ही चेक करू शकता तुमच्या पीएफ खात्यातील शिल्लक; वाचा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)
वित्तीय संस्थांना त्यांच्या एनजीओ क्लायंटचे तपशील NITI आयोग पोर्टलवर नोंदवावे लागतील आणि ग्राहक आणि अहवाल देणारी संस्था यांच्यातील व्यावसायिक संबंध संपल्यानंतर किंवा खाते बंद झाल्यानंतर, यापैकी जे नंतर असेल ते पाच वर्षांपर्यंत नोंदी ठेवाव्या लागतील. या दुरुस्तीनंतर, बँका आणि वित्तीय संस्थांना आता केवळ पीईपी आणि एनजीओच्या आर्थिक व्यवहारांच्या नोंदी ठेवल्या जाणार नाहीत, तर ते मागणीनुसार अंमलबजावणी संचालनालयाला देखील शेअर करावे लागतील.
सुधारणांनुसार, 'रिपोर्टिंग एंटिटी'चा ग्राहक म्हणून 10 टक्के मालकी असलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा गट लाभार्थी मालक म्हणून गणला जाईल. नी-लाँडरिंग विरोधी कायद्यांतर्गत, 'रिपोर्टिंग एंटिटीज'मध्ये बँका आणि वित्तीय संस्था, रिअल इस्टेट आणि ज्वेलरी क्षेत्रात गुंतलेल्या फर्मचा समावेश होतो. यामध्ये कॅसिनो, क्रिप्टो किंवा आभासी डिजिटल मालमत्तांमधील मध्यस्थांचा देखील समावेश आहे.
आतापर्यंत या संस्थांना KYC तपशील किंवा त्यांच्या ग्राहकांची ओळख तसेच खाते फाइल्स आणि ग्राहकांशी संबंधित व्यावसायिक पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे ठेवण्याची आवश्यकता होती. आता त्यांना 10 लाख रुपयांवरील सर्व रोख व्यवहारांच्या रेकॉर्डसह सर्व व्यवहारांचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक असेल. त्यांना आता त्यांच्या ग्राहकांच्या नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता आणि व्यवसायाच्या ठिकाणाचा तपशीलही गोळा करावा लागेल.