7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांसाठी खुशखबर; केंद्र सरकारने केले ‘त्या’ अफवांचे खंडन

7th Pay Commission: कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने (Central Government) कोट्यावधी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या आणि निवृत्तीवेतन धारकांच्या पेन्शनमधील कपातीच्या अफवा काही काळापासून कानावर पडत आहेत. त्या दृष्टीने आता केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे की, केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी कोणतीही कपात केली जाणार नाही. त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणेच सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार व पेन्शन वेळेवर देण्यात येईल. या अफवांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने पेन्शनमध्ये 20 टक्के कपात करण्याची कोणतीही योजना आखलेली नाही.

केंद्र सरकारने ही बातमी पूर्णपणे खोटी असल्याचे सांगितले आहे. कोणाच्याही पेन्शनमध्ये कोणतीही कपात होणार नाही. त्यानंतर आता हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकारी रोख व्यवस्थापन निर्देशांद्वारे पगार आणि पेन्शनवर कोणताही परिणाम होणार नाही. वेतन आणि पेन्शन देण्यात कोणताही हलगर्जीपणा होणार नाही, असे मंत्रालयाच्या निवेदनावरून स्पष्ट झाले आहे.

या घोषणेमुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. काही काळापूर्वीच केंद्र सरकारने खासदारांच्या पगारामध्ये 30 टक्के कपात करण्याची घोषणा केली. या अधिसूचनेत म्हटले आहे की,  संसदीय सदस्यांशी संबंधित वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन (दुरुस्ती) अध्यादेश  2020 तातडीने अंमलात आला. ज्यामुळे खासदारांचे पगार एका वर्षासाठी 30 टक्क्यांनी कमी केले जातील. त्यासोबतच खासदार निधीही दोन वर्षांसाठी काढून टाकण्यात आला आहे. ही रक्कम कोरोना विषाणूच्या साथीमध्ये संकटाचा सामना करण्यासाठी वापरली जाईल. (हेही वाचा: Sovereign Gold Bond Scheme च्या माध्यमातून सोने गुंतवणुकीसाठी RBI ने सुरु केला नवा पर्याय; जाणून घ्या 'या' स्कीम विषयी सविस्तर)

दरम्यान, काही मीडिया रिपोर्ट्सनी दावा केला होता की, मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्ता (डीए) वाढ पुढे ढकलू शकते. केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यातच महागाई भत्ता वाढीची भेट दिली होती. त्याअंतर्गत 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65.26 लाख निवृत्तीवेतनधारकांचा डीए चार टक्क्यांनी वाढवून 21 टक्के करण्यात आला. मात्र अद्याप याबाबतची परिस्थिती स्पष्ट झालेली नाही.