Hijab Controversy: हिजाब विवादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील उच्च शिक्षण विद्यापीठे आणि महाविद्यालये 16 फेब्रुवारीपर्यंत बंद
शुक्रवारी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा आदेश ज्या संस्थांच्या महाविद्यालय विकास समित्यांनी विद्यार्थ्यांचा ड्रेस कोड किंवा गणवेश ठरवून दिलेला आहे त्यांच्यापुरता मर्यादित आहे.
Hijab Controversy: हिजाबच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या सुट्ट्या 16 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवल्या आहेत. कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री सीएन अश्वथ नारायण यांनी एक निवेदन जारी केले की, सध्या वर्ग ऑनलाइन घेण्यात येणार आहेत. मात्र, परीक्षा वेळेवर होतील. यापूर्वी, सरकारने 14 फेब्रुवारीपासून शाळांसाठी 10 वीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. एवढेच नाही तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी शासनाने संवेदनशील भागातील पोलीस अधिकाऱ्यांना शैक्षणिक परिसराला भेट देण्यास सांगितले आहे. शांतता राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने उडुपीमध्ये फ्लॅग मार्च काढला. गृहमंत्री अरगा ज्ञानेंद्र यांनी स्थानिक प्रशासनाला परिस्थितीनुसार वागण्याचे आणि कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास वरून आदेशाची वाट न पाहता तातडीने उपाययोजना करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
उडुपी येथील भाजप आमदार के. रघुपती भट यांनी हिजाब प्रकरणाची राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. उडुपीच्या सरकारी पीयू कॉलेजमधून हा वाद निर्माण झाला होता. भट हे महाविद्यालय विकास समितीचे अध्यक्षही आहेत. ते म्हणाले की, हिजाब परिधान केलेल्या सहा महाविद्यालयीन मुलींनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ट्विटर खाती उघडली होती आणि कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) द्वारे देशविरोधी विधाने पोस्ट केली होती. निष्पाप मुस्लिम विद्यार्थिनींचे ब्रेनवॉश करून त्यांना धार्मिक कट्टरवादाचे धडे दिले जात आहेत. (वाचा - Hijab Controversy: हिजाब प्रकरणी सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दा बनवू नका - SC)
सध्या शाळेच्या ड्रेसला परवानगी -
विद्यार्थ्यांना शाळेने ठरवून दिलेल्या ड्रेसमध्येच यावे लागेल. जेथे ड्रेस कोड नसेल तेथे त्यांनी कोणत्याही धर्माशी संबंधित असे कोणतेही कपडे परिधान केले जाणार नाहीत. ज्यामुळे वातावरण खराब होईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कोणालाही शांतता भंग करण्याची परवानगी नाही - हायकोर्ट
त्याच वेळी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीला धर्म किंवा निवडीच्या नावाखाली सामाजिक सलोखा बिघडवण्याची आणि शांतता भंग करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणातील सर्व याचिकांवर सुनावणी होईपर्यंत न्यायालयाने शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील वर्गात हिजाब, भगवा गमछा, स्कार्फ किंवा कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक पोशाखावर बंदी घातली आहे. यासोबतच राज्य सरकारलाही शैक्षणिक संस्था उघडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
14 फेब्रुवारीला पुन्हा सुनावणी -
उच्च न्यायालयात 14 फेब्रुवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शुक्रवारी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हा आदेश ज्या संस्थांच्या महाविद्यालय विकास समित्यांनी विद्यार्थ्यांचा ड्रेस कोड किंवा गणवेश ठरवून दिलेला आहे त्यांच्यापुरता मर्यादित आहे.
मुद्द्यांवर चर्चा
सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम काझी यांच्या पूर्ण खंडपीठानेही या प्रकरणी गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन आणि शैक्षणिक संस्था बंद केल्याबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. विशेषत: जेव्हा हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे आणि घटनात्मक महत्त्व आणि वैयक्तिक कायदा या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर गंभीर चर्चा सुरू आहे.