राफेल डील: तांत्रिक बाबींची नको, निर्णय प्रक्रियेची माहिती द्या; सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश
राफेल प्रकरणावरुन देशभरात सुरु असलेल्या वादाची सर्वोच्च न्यायालयानेही दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश देत राफेलबाबतच्या निर्णय प्रक्रियेची माहिती देण्यास सांगितली आहे. दरम्यान, राफेल प्रकरणावरुन केंद्र सरकारला नोटीस पाठवणार नाही. मात्र, तांत्रिक बाबींची माहिती न देता, केंद्र सरकारने केवळ राफेल निर्णय प्रक्रियेची तपशिलवार माहिती बंद लिफाफ्यातून न्यायालयाला द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालात राफेल प्रकरणावर येत्या २९ ऑक्टोबरला सुनावनी होणार आहे.विरोधात असलेल्या काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी राफेल प्रकरणावरुन भाजप प्रणीत मोदी सरकारला घेरले आहे. चौफेर टीका झाल्यानंतर राफेल प्रकरण आता न्यायालयात गेले आहे.
'रकारला कोणतीही नोटीस पाठवणार नाही '
राफेलशी संबंधीत याचिकेवर सुनावनी करताना सर्वोच्य न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्देश दिले. मूख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती एस के कौल आणि न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, लष्करासाठी आवश्यक असलेल्या राफेल विमानांच्या उपयुक्ततेवर कोणीही मत व्यक्त करत नाही. आम्ही सरकारला कोणतीही नोटीस पाठवणार नाही आहोत. मात्र, आम्ही केवळ राफेल विमानाची खरेदी आणि निर्णय प्रक्रिया योग्य पद्धतीने झाली किंवा नाही, हे जाणून घेऊ इच्छितो. खंडपीठाने पुढे असेही सांगितले की, राफेल विमान खरेदी प्रकरणात आम्ही कोणत्याही प्रकारे तांत्रिक माहिती तसेच, किमतीबाबत माहिती मागवू इच्छित नाही.
'त्या' याचिकाच रद्द करा
दरम्यान, दुसऱ्या बाजूला राफेल प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करण्यात याव्यात अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यार्थ म्हटले आहे की, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या राफेल प्रकरणातील याचिका या केवळ राजकीय हेतून केरण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामण या आज (बुधवार, १० ऑक्टोबर) रात्री फ्रन्सच्या दौऱ्यासाठी रवाना होत आहेत. योगायोग असा की, न्यायालयाचे राफेल प्रकरणातील निर्देशही आजच आले आहेत.
वादाच्या पार्श्वभूमिवर संरक्षणमंत्र्यांचा विदेश दौरा
फ्रान्सची कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनकडून केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या ३६ विमानांवरून देशभरात वाद निर्माण झाला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामण फ्रान्स दौऱ्यावर निघाल्या आहेत. त्यामुळे या दौऱ्यात उभय देशात काय चर्चा होणार याबाबत उत्सुकता असून, त्यादृष्टीने सितारामण यांच्या दौऱ्याकडे विशेष लक्ष असणार आहे.