इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्यासाठी 30 नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ; अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज 20 लाख कोटीच्या पॅकेजबाबत माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी काल देशातील जनतेला संबोधित केले आहे. कोरोनामुळे रुतलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा एकदा मार्गावर आणण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज 20 लाख कोटीच्या पॅकेजबाबत माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी काल देशातील जनतेला संबोधित केले आहे. कोरोनामुळे रुतलेल्या अर्थचक्राला पुन्हा एकदा मार्गावर आणण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. या पॅकेजच्या माध्यमातून गरिबांना आणि व्यावसायिकांना मोठी मदत मिळेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले आहे. याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अत्यंत महत्वाची घोषणा केली आहे. दरम्यान, इन्कम टॅक्स रिटर्न्स (Income Tax Returns) भरण्याची मुदत 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती निर्मला सितारामन यांनी दिली आहे.
देशातील नागरिकांसाठी दिवसरात्र झटणाऱ्या शेतकरी आणि श्रमिक मजुरांसाठी हे आर्थिक पॅकेज आहे. हे आर्थिक पॅकेज प्रामाणिकपणे टॅक्स भरुन देशाच्या विकासात आपले योगदान देणाऱ्या मध्यमवर्गींयांसाठी आहे. या आर्थिक पॅकेजबाबत लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाईल, असे मोदी म्हणाले होते. यानंतर आज निर्मला सितारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कुठल्या क्षेत्राला काय मिळणार याची माहिती दिली आहे. हे देखील वाचा- Coronavirus: देवस्थान ट्रस्टकडे पडून असलेले सोने सरकारने कर्जरुपात ताब्यात घ्यावे- पृथ्वीराज चव्हाण
Atma Nirbhar Bharat Abhiyan: Nirmala Sitharaman यांनी दिली २० कोटी पॅकेज ची माहिती, पाहा सविस्तर - Watch
निर्मला सितारामन यांनी उपस्थित केलेले इतर महत्वाचे मुद्दे-
– आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्यात आली आहे. आता 30 सप्टेंबरपर्यंत आरकर रिटर्न भरता येईल.
– डिस्कॉम म्हणजेच विज वितरण कंपन्यांच्या मदतीसाठी इमरजेन्सी लिक्विडिटी 90,000 कोटी रुपये देण्यात येईल.
– नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष लिक्विडिटी स्कीम.
– तसेच, टीडीएस दरात 25 टक्के कपात करण्यात आली आहे, 31 मार्च 2021 पर्यंत ही मुदत असेल.
– रिअल इस्टेटच्या बाबतीत एक अधिसूचना जारी करण्यात येईल. मार्चपासून ते पुढे 6 महिन्यांपर्यंत सर्व प्रकल्पांना मुदत दिली जाईल.
कोरोना विषाणूमुळे भारतावर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. कोरोना विषाणूवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच लवकरात लवकर कोरोना विरोधातील लढ्यात भारत विजयी होईल, असे आश्वासनही सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)