Nitin Gadkari | (Photo Credits: Facebook)

देशातील महागडे पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनाचा अवलंब करण्यावर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) सातत्याने भर देत आहेत. आता अलीकडेच केंद्रीय मंत्र्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, इथेनॉलवर चालणारी वाहने देशात लवकरच सुरू होऊ शकतात. त्यासाठी ते सरकार आणि कंपन्यांच्या पातळीवर चर्चा पुढे नेत आहेत. शनिवारी पुण्यात एका कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्री म्हणाले, “बजाज टीव्हीएस आणि हिरो सारख्या कंपन्यांनी फ्लेक्स इंधनावर चालणाऱ्या मोटारसायकल आणि ऑटो आणल्या आहेत. मी पीएमच्या मागे गेलो आणि पुण्यात इंडियन ऑइलचे 3 इथेनॉल पंप सापडले, पण आजपर्यंत एक थेंबही विकला गेला नाही. म्हणूनच मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती करू इच्छितो की तुम्ही यासाठी पुढे यावे. गडकरी पुढे म्हणाले की, पुण्यात 100% इथेनॉलवर स्कूटर-ऑटो सुरू करण्यासाठी आम्ही बजाजशी बोलू. त्यामुळे प्रदूषणही कमी होईल."

सरकार हरित आणि पर्यायी इंधनाच्या वापरावर देत आहे भर

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांनी वाहन निर्मात्यांना 6 महिन्यांत फ्लेक्स इंधनावर चालणारी वाहने तयार करण्याचा आग्रह धरला होता. ते म्हणाले होते की केंद्र सरकार हरित आणि पर्यायी इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करत आहे, ज्यामध्ये कंपन्यांनाही पुढे यावे लागेल. TVS मोटर्स आणि बजाज ऑटो सारख्या ऑटो कंपन्यांनी त्यांच्या चारचाकी आणि तीन चाकी वाहनांसाठी फ्लेक्स-इंधन इंजिन तयार करण्यास सुरुवात करतील.

Tweet

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढेल

अलीकडेच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल भेसळ करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला आहे. यापूर्वी हे लक्ष्य 2030 साठी निश्चित करण्यात आले होते. सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जैव-इंधन (जैवइंधन) विषयक राष्ट्रीय धोरणातील दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत इथेनॉलचे उत्पादन वाढणार आहे. यासोबतच उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखी अनेक पिकांच्या वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. (हे देखील वाचा: राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर टीका, म्हणाले - घराचा पत्ता कल्याण मार्ग असा ठेवल्याने कोणाचाही फायदा होत नाही)

स्वावलंबी भारताला मिळेल चालना

सध्या भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी 85 टक्के तेल आयात करतो. अशा परिस्थितीत जैवइंधन धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरेल, ज्यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. सरकारकडून असे सांगण्यात आले आहे की जैवइंधन उत्पादनासाठी आणखी अनेक उत्पादनांना परवानगी दिली जात असल्याने, यामुळे आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळेल. यामुळे 2047 पर्यंत भारताला ऊर्जा बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल.