UPSC Prelims 2020 नियोजित वेळापत्रकानुसार 4 ऑक्टोबरला च होणार; Last Attempt असणार्‍यांना एक संधी देण्याबाबत SC च्या केंद्राला सूचना

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्धा परीक्षांसाठी लास्ट अटेम्प्ट म्हणजेच शेवटची संधी असणार्‍यांना कोविड 19 मुळे परीक्षा देता येत नसेल तर त्यांना अजून एक संधी देण्याबाबत विचार करावा अशा सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत.

UPSC Representational Image (Photo Credits: PTI)

कोरोना संकटाच्या महामारीत यंदा शैक्षणिक वर्षाचे देखील 12 वाजले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी गर्दी टाळण्याचा प्रयत्न करणार्‍या अनेकांना यंदा कोरोनाच्या सावटाखालीच परीक्षांना सामोरं जावं लागणार आहे. यंदा युपीएससी ची पूर्व परीक्षा (UPSC Prelims) देखील कोरोनाच्या सावटाखाली होणार आहे. यंदा 4 ऑक्टोबरला आयोजित परीक्षा युपीएससी पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची तसेच 2021 च्या वर्षी एकत्रित घेण्याच्या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या आहे. त्यामुळे आता पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार, युपीएससीची परीक्षा 4 ऑक्टोबरलाच होणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पर्धा परीक्षांसाठी लास्ट अटेम्प्ट म्हणजेच शेवटची संधी असणार्‍यांना कोविड 19 मुळे परीक्षा देता येत नसेल तर त्यांना अजून एक संधी देण्याबाबत विचार करावा अशा सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत. न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर (AM Khanwilkar)यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

यंदा 4 ऑक्टोबरला देशात सुमारे 72 शहरांमध्ये 6 लाखाच्या आसपास युपीएससीची पूर्व परीक्षा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केले आहे. ही परीक्षा ऑफलाईन होणार असल्याने सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळत, तोंडाला मास्क लावून परीक्षा द्यावी लागणार आहे. UPSC Civil Service Exam Prelims 2020 Admit Card: यूपीएससी पूर्व परीक्षा यंदा 4 ऑक्टोबरला; upsc.gov.in वरून डाऊनलोड करा प्रवेशपत्र.  

ANI Tweet

दरम्यान वयाच्या अनुषंगाने यंदा स्पर्धा परीक्षा देणार्‍यांसाठी ही शेवटची संधी असल्यास त्यांना वयोमर्यादेमधून सुट मिळू शकते. कोविड मुळे परीक्षा चुकत असल्यास त्यांना अजून एक संधी मिळावी त्याबाबात विचार करा अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीमध्ये केंद्राला केल्या आहेत. कोविड 19 ची लक्षणं असणार्‍यांना वेगळ्या खोलीत ठेवले जाणार आहे. तसेच संसर्ग टाळाण्यासाठी कोरोना बाधित विद्यार्थ्यांना 4 ऑक्टोबरला परीक्षा देता येता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने SOP ठरवण्याच्या सूचना सरकारला दिल्या आहेत.