School Fees: शालेय शुल्क कमी किंवा माफ करण्याच्या निर्णयामध्ये सध्या तरी हस्तक्षेप करू शकणार नाही; शालेय शिक्षण विभागाची महत्वाची माहिती

राज्यात लॉकडाऊन असताना काही संस्था/शाळा, विद्यार्थ्यांना/पालकांना संपूर्ण फी (School Fees) भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने दि.30 मार्च 2020 च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर फीस जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. आता शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे, सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही असे शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) सांगितले आहे.

मात्र उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून, शासनाच्या दि. 8 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहितीही विभागाने दिली. शालेय फी कशाप्रकारे कमी करता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची शासनस्तरावर एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे. (हेही वाचा: राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून मिळणार शिष्यवृत्ती, मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश)

शासनाने 08 मे 2020 रोजी सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमाच्या व पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2020-21 मधील देय/शिल्लक फीस वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा  पर्याय (Option) द्यावा, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश देण्यात आले.

त्यानंतर या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सद्यस्थितीत प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यापासून म्हणजेच दि. 26 जून 2020 पासून आतापर्यंत एकूण 23 वेळा या प्रकरणाची सुनावणी झाली असून सद्यस्थितीत प्रकरण सुनावणीच्या अंतिम टप्यात आहे. म्हणूनच सध्या तरी शालेय शुल्क कमी किंवा माफ करण्याच्या निर्णयामध्ये आपल्याला हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाने सांगितले आहे.