Scholarships: राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून मिळणार शिष्यवृत्ती, मंत्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश
Dhananjay Munde | (Photo Credits: Facebook)

कोरोना विषाणू (Coronavirus) काळात देशातील जवळजवळ प्रत्येक गोष्टींवर परिणाम झाला आहे. व्यवसायाच्या प्रत्येक क्षेत्रापासून ते शिक्षण विभागापर्यंत सर्व गोष्टी प्रभावित झाल्या आहेत. या काळात शिक्षण मंडळाने महत्वाचा बदल करत विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण (Online Education) देण्यास सुरुवात केली. आता राज्यात असे ऑनलाईन वर्ग चुकवलेल्या विद्यार्थ्यांना फटका बसू शकतो. अनुसूचित जातीतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन व तत्सम योजनांचा लाभ विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून देण्यात यावा, असे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री धनंजय मुंडे यांनी समाज कल्याण आयुक्तांना दिले आहेत.

कोविड प्रादुर्भावामुळे शाळा महाविद्यालये जरी बंद असली तरी ऑनलाईन, डिजिटल, ऑफलाईन आदी पद्धतींनी बहुतांश महाविद्यालयात शिक्षण सुरू आहे. सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात कोविड-19 च्या स्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थिती देणे शक्य नव्हते, ही अडचण लक्षात घेऊन कोविड-19 चा प्रादुर्भाव संपुष्टात येईपर्यंत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अशा सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून, त्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. (हेही वाचा: जाणून घ्या 2020 मधील स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक व सद्यस्थिती; 14 मार्च 2021 रोजी होणार राज्य सेवा पूर्व परीक्षा)

राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणास आर्थिक सहाय्य मिळावे या दृष्टीने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीच्या विविध योजना सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविल्या जातात. राज्यातील बहुतांश महाविद्यालयात सध्या कोविडमुळे विद्यार्थी डिजिटल पद्धतीने शिक्षण घेत आहेत. 2020-21 या वर्षी नूतनीकरणासह नवीन अर्ज महाविद्यालय स्तरावरून सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करताना, ज्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष हजेरी 75 टक्के असते, अशाच विध्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयाचे प्राचार्य, पोर्टलवरून सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर करू शकतात.

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना देय असलेली शिष्यवृत्ती, फ्रिशिप, देशांतर्गत शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन आदी योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांना देय असलेली रक्कम त्यांची ऑनलाईन उपस्थिती ग्राह्य धरून मंजूर करण्याचे निर्देश दिले गेल्याने लाभार्थी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.