Board Exams: आता वर्षातून दोनदा होणार बोर्डाच्या परीक्षा; विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य, जाणून घ्या सविस्तर
या अंतर्गत, वर्गांमध्ये पाठ्यपुस्तके कव्हर करण्याची सध्याची प्रथा टाळली जाईल.
बोर्डाच्या परीक्षेची (Board Exams) तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने बोर्ड परीक्षेसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे. बोर्डाच्या परीक्षांबाबत शालेय शिक्षणासाठी नवीन अभ्यासक्रम आराखडा सुरू करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पुढील वर्षी म्हणजेच 2024 पासून बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील असे सांगण्यात आले आहे. शिक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, आता बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्या जातील. एवढेच नाही तर, इयत्ता 11वी आणि 12वीमध्ये विद्यार्थ्यांना दोन भाषांचा अभ्यास करावा लागणार आहे.
केंद्राने बुधवारी नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) च्या अनुषंगाने शिक्षण प्रणालीत मोठे बदल जाहीर केले. नवीन अभ्यासक्रम आराखडा शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा घेतल्या जाणार आहेत. यासह विद्यार्थ्यांना दोन्ही परीक्षेतील उत्तम गुण कायम ठेवण्याची मुभा असेल. वर्षातून दोनदा परीक्षा घेतल्याने विद्यार्थी अर्धा अभ्यासक्रम व्यवस्थित कव्हर करू शकतील आणि चांगले गुण मिळविण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) नुसार, नवीन शैक्षणिक धोरण फ्रेमवर्क लाँच केल्यानंतर, 2024 च्या शैक्षणिक सत्रासाठी स्वतंत्र पुस्तके तयार केली जातील. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार आता मुलांना केवळ 11वी आणि 12वीपर्यंतच शिक्षण घेता येणार असून, कला, विज्ञान, वाणिज्य स्ट्रीमव्यतिरिक्त त्यांना त्यांच्या आवडीच्या विषयांचाही अभ्यास करता येणार आहे. यासोबतच 11वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांना किमान एका भारतीय भाषेचा अभ्यास करावा लागेल, असेही सांगण्यात आले. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: केंद्रीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या Dearness Allowance मध्ये सप्टेंबरमध्ये वाढ होण्याची शक्यता)
नवीन अभ्यासक्रमाच्या आराखड्यानुसार, बोर्डाच्या परीक्षांमुळे अनेक महिन्यांचे कोचिंग आणि रॉट लर्निंगच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांची समज आणि कार्यक्षमतेची पातळी मोजली जाईल. या अंतर्गत, वर्गांमध्ये पाठ्यपुस्तके कव्हर करण्याची सध्याची प्रथा टाळली जाईल आणि पाठ्यपुस्तकांची किंमत कमी केली जाईल.