Tamil Nadu सरकारचा मोठा निर्णय; परीक्षा न देताच उत्तीर्ण होतील 9 वी, 10 वी आणि 11 वीचे विद्यार्थी, FePSA ने दर्शवला विरोध

मुख्यमंत्री म्हणाले की साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, 2020-21 शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांच्या गुणांची मोजणी करण्यासाठी सविस्तर निकष सरकार लवकरच जाहीर करेल

Representational Image (Photo Credits: PTI)

कोरोना विषाणूमुळे (Coronavirus) जवळजवळ सर्व क्षेत्रे प्रभावित झाली आहेत. सध्या अनेक क्षेत्रातील व्यवसाय रुळावर येत असताना शिक्षण क्षेत्रामधील कोरोनाची भीती अजूनही तशीच कायम आहे. आता या संक्रमणामधील अभ्यास आणि परीक्षेच्या बातम्यांमध्ये तामिळनाडू (Tamil Nadu) सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सांगितले आहे की, राज्यातील 9 वी, दहावी आणि अकरावीचे विद्यार्थी परीक्षा न देता उत्तीर्ण होतील. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी (K. Palaniswami) यांनी नियम 110 अंतर्गत विधानसभेत घोषणा केली की, या वर्गांची परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये घेण्यात येणार नाहीत आणि विद्यार्थी थेट उत्तीर्ण होतील.

मुख्यमंत्री म्हणाले की साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते पुढे म्हणाले की, 2020-21 शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांच्या गुणांची मोजणी करण्यासाठी सविस्तर निकष सरकार लवकरच जाहीर करेल. कोरोनामुळे लॉकडाऊन दरम्यान विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाइन वर्गाद्वारेच शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली नाही, तर सरकारने प्रकल्पांची संख्याही कमी केली आहे.

यापूर्वी राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यात 1 ते 8 च्या वर्गांसाठी शाळा उघडण्यास नकार दिला होता. के.के. ए. सेनगोटीयन म्हणाले की, शाळा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही. मात्र सध्या बर्‍याच राज्यांतील शाळा कोरोना नियमांचे पालन करून उघडण्यात आल्या आहेत. बिहार राज्यात तर बोर्ड परीक्षाही सुरू आहे. (हेही वाचा: यंदा पूर्णपणे ऑनलाईन होणार्‍या परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमामध्ये innovateindia.mygov.in द्वारा कसे व्हाल सहभागी?)

तामिळनाडू सरकारच्या इयत्ता नववी ते अकरावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पास करण्याच्या निर्णयाचा, फेडरेशन ऑफ प्रायव्हेट स्कूल असोसिएशनने (FePSA) गुरुवारी निषेध केला. राज्यभरात 6500 शाळा असलेल्या महासंघाने सरकारला, आगामी विधानसभा निवडणुकीत शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे मत मिळवण्यासाठी शिक्षणाबाबत होत असलेके राजकारण थांबविण्यास सांगितले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)

Share Now

Share Now