High Court On Education Loan: विद्यार्थ्याचा CIBIL स्कोअर कमी असला तरी बँकांना शैक्षणिक कर्ज नाकारता येणार नाही- केरळ हायकोर्ट
केरळ हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती पी बी कुन्हीकृष्णन (Justice P B Kunhikrishan) यांनी म्हटले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठीच्या अर्जाचा विचार मानवतावादी दृष्टीकोणातून केला जावा. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज वाटपावेळी बँकांना कमी CIBIL स्कोअर (CIBIL Score) हा निकष लावता येणार नाही, असेही केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज वाटपावेळी बँकांना कमी CIBIL स्कोअर (CIBIL Score) हा निकष लावता येणार नाही, असे केरळ उच्च न्यायालयाने (Kerala High Court) म्हटले आहे. केरळ हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती पी बी कुन्हीकृष्णन (Justice P B Kunhikrishan) यांनी म्हटले की, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जासाठीच्या अर्जाचा विचार मानवतावादी दृष्टीकोणातून केला जावा.
केरळ उच्च न्यायालयसमोर शैक्षणिक कर्जासंदर्भात एक प्रकरण आले होते. ज्यात विद्यार्थ्याने दोन कर्जे घेतली होती, त्यापैकी एक 16,667 रुपये थकीत होते आणि दुसरे कर्ज बँकेने माफ केले होते. याच कारणामुळे याचिकाकर्त्याचा CIBIL स्कोअर कमी होता. ही रक्कम तातडीने न मिळाल्यास विद्यार्थी अडचणीत येईल, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, प्रतिवादींच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की अंतरिम आदेश इंट्रोस केस मंजूर करणे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्देशानुसार इंडियन बँक असोसिएशनने तयार केलेल्या योजनेच्या विरोधात असेल.
दोन्ही बाजंचे म्हणने ऐकून घेतल्यावर कोर्टाने सांगितले की, विद्यार्थी हेच उद्याचे राष्ट्रनिर्माते आहेत. त्यांना भविष्यात या देशाचे नेतृत्व करायचे आहे. फक्त, शैक्षणिक कर्जासाठी अर्जदार असलेल्या विद्यार्थ्याला कमी CIBIL स्कोअर असल्यामुळे बँकांना शैक्षणिक कर्ज नाकारु नये.
ट्विट
कोर्टाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याला नोकरीची ऑफर देखील मिळाली आहे. अशा स्थितीत बँका हायपर टेक्निकल असू शकतात. परंतून न्यायालयाला कायदेशीर दृष्टीकोणातून पाहताना वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. असे सांगताना कोर्टाने बँकेला 4,07,200 रुपयांची रक्कम विद्यार्थ्याला तातडीने द्यावी असे निर्देश दिले.