PM Internship Scheme: पीएम इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत 1.27 लाख संधींसाठी 6.21 लाख अर्ज; निवड प्रक्रिया सुरू
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत (Prime Minister Internship Scheme) 1.27 लाख संधींसाठी 6.21 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेसाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे. या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) 2024 मध्ये करण्यात आली होती.
PM Internship Scheme: पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत (Prime Minister Internship Scheme) 1.27 लाख संधींसाठी 6.21 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेसाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे. या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) 2024 मध्ये करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश पुढील पाच वर्षांत टॉप-500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी (Internship Opportunities For Youth) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट 3 ऑक्टोबरला सुरू झाला.
1.25 लाख इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध होणार -
या योजनेअंतर्गत 2024-25 दरम्यान 1.25 लाख इंटर्नशिप संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भात कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने ( Union Corporate Affairs Ministry) आज एक निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, योजनेअंतर्गत 1.27 लाख इंटर्नशिप संधींसाठी सुमारे 6.21 लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. इंटर्नशिपसाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे. (हेही वाचा -PM Internship Scheme: केंद्र सरकारने सुरु केली पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना; टॉप 500 कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी, 10 नोव्हेंबरपर्यंत करू शकाल अर्ज)
इंटर्नला दरमहा 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत -
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 4.87 लाख तरुणांनी त्यांची केवायसी (नो युवर कस्टमर) प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी केली आहे. योजनेंतर्गत इंटर्न करणाऱ्या व्यक्तीला एका वर्षासाठी दरमहा 5000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. याशिवाय 6,000 रुपये एकरकमी अनुदान दिले जाणार आहे. (हेही वाचा - PM Yasasvi Scholarship 2024: पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती पात्रता, निवड प्रक्रिया आणि अर्ज कसा करावा; घ्या जाणून)
कॉस्ट ऑडिटशी संबंधित रचनेत बदल -
या वर्षी घेतलेल्या विविध उपक्रमांचा संदर्भ देत मंत्रालयाने सांगितले की, मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी आणि भागधारकांच्या टिप्पण्यांच्या आधारे कॉस्ट ऑडिटशी संबंधित फ्रेमवर्क बदलले जाईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून, मंत्रालयाने कंपन्यांना निर्धारित वेळेत खर्च लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यासाठी नियमित सल्ला दिला आहे. या उपक्रमामुळे 2023-24 मध्ये खर्च लेखापरीक्षण अहवाल वेळेवर सादर करण्यात 14 टक्के वाढ झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)