इलेक्टोरल बाँडवर सर्वोच्च न्यायालयाला मोठा निर्णय; 30 मे पर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल देणग्यांचा तपशील

देशातील राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bond)च्या माध्यमातून देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली, त्या खात्यांचा तपशीलही 30 मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टा (Supreme Court)ने दिला आहे. इलेक्टोरल बाँडला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली होती. यावर निकाल देताना, इलेक्टोरल बाँडवर रोक लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र देणगी आणि देणगीदाराचाही तपशील द्यावा लागेल असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (ADR) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती.

याबाबत इलेक्टोरल बाँड योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही चूक नव्हे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवावी किंवा देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी ‘एडीआर’ने याचिकेत केली होती. त्यावर शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सर्व राजकिय पक्षांनी आज पासून 15 मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणग्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला सादर करावी असा आदेश दिला आहे. सोबत देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली त्या खात्यांचा तपशीलही देणे बंधनकारक असणार आहे. (हेही वाचा: Rafale Deal:राफेल प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार, केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का)

याआधी निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँडला सातत्याने विरोध केला होता, मात्र आता ते विकत घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव गोपनीय ठेवण्यास आमचा विरोध आहे असे स्पष्ट केले गेले. यावेळी गुरुवारी अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मात्र राजकिय पक्षांना कोणाकडून निधी मिळाला हे जाणून घेण्याची गरज मतदारांना नाही अशा युक्तीवाद केला होता.