Citizenship Amendment Bill केंद्रीय मंत्रिमंंडळात मंजूर पण राज्यसभेत सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?
मोदी सरकारने आज ( 4 डिसेंबर) कॅबिनेटच्या बैठकीत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्याचं आवाहन सरकार समोर आहे.
Citizenship (Amendment) Bill : मोदी सरकारने आज ( 4 डिसेंबर) कॅबिनेटच्या बैठकीत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्याचं आवाहन सरकार समोर आहे. दरम्यान संसदेत 2016 साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. मात्र त्याला शिवसेना, कॉंग्रेस, एमआयएम सह अनेक विरोधी पक्षाने त्याला विरोध दर्शवला आहे. 8 जानेवारी 2019 ला हे बिल लोकसभेत मंजूर झाले आहे. मात्र आता राज्यसभेत सरकारची कसोटी लागणार असल्याने जाणून घ्या नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2019 नेमकं आहे तरी काय?
नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2019 म्हणजे नेमकं काय?
- ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2019’ याने 1955 सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले जाणार, ज्याद्वारा अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांमधून भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही.
- नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याक म्हणजेच हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी धर्मीयांना भारतात 6 वर्षे वास्तव्य केल्यास सोबत त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नसली, तरी थेट भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 12 वर्ष होती.
- नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीमुळे अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश मधून 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व मिळणार आहे. हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यासाठी मर्यादित नसून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहणार आहेत. या विधेयकाच्या अंतर्गत संरक्षण मिळणार्यांना देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहण्याची मुभा असेल. त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा-1955 ’मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले जाणार आहेत.
ईशान्येतील राज्यांचा का आहे विरोध?
भारतामधील ईशान्य दिशेकडील राज्य आणि बंगाली नागरिकांची लोकसंख्या पाहता त्रिपुरा राज्यातील काही जण नागरिकत्व विधेयकाच्या विरोधात आहेत. मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजप हा स्थानिक पक्षांसोबत सत्तेमध्ये आहे. तर मिझोराममध्ये 'एनडीए'चा घटकपक्ष असलेला 'मिझो नॅशनल फ्रंट' सत्तेमध्ये आहे. बांग्लादेशमधून येणाऱ्या चकमा बुद्धांना त्याचा फायदा मिळेल अशी भीती मिझोरामच्या नागरिकांमध्ये आहे. तर, मेघालय, नागालँड येथील नागरिक बांग्लादेशातील निर्वासितांपासून घाबरून आहेत. या विधेयकावरून या निर्वासितांचे साम्राज्य वाढेल, अशी भीती ईशान्येकडील राज्यांना वाटत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसामध्ये बंगाली नागरिकांचे प्रमाण वाढेल आणि आसामी विरुद्ध बंगाली असा वाद वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते.
कलम 370 रद्द करणाऱ्या विधेयकाप्रमाणेच नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकही महत्त्वाचं असल्याचं मत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी भाजपाच्या संसदीय समितीच्या बैठकीदरम्यान व्यक्त केलं होतं. विरोधी पक्षांनी मात्र नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.