Plastic Straw Ban: प्लास्टिक स्ट्रॉवर पूर्णपणे बंदी? केंद्र सरकारचा निर्णय, Amul ने स्ट्रॉच्या वापरासाठी मागितली मुदतवाढ
यापूर्वी अनेकदा प्लॉस्टिकच्या वापरावर सवलत मागण्यात आली आहे. मात्र, सरकार कंपन्यांची ही मागणी सतत फेटाळत आहे. आता अमूलने पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) पत्र लिहून विनंती केली आहे.
Plastic Straw Ban: भारत सरकार प्लास्टिक स्ट्रॉवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. 1 जुलैपासून प्लास्टिक स्ट्रॉवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केले होते. यानंतर सर्व कंपन्यांनी यावर आक्षेपही नोंदवला होता. या बंदीचा सर्वात मोठा परिणाम पॅक्ड ज्यूस (Packed Juice) आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर (Dairy Products) होणार आहे. नुकतेच अमूल (Amul) या डेअरी ग्रुपने याप्रकरणी सरकारला पत्रही लिहिले आहे.
अमूलने पीएमओला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात यावी. सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर आणि जगातील सर्वात मोठ्या दूध उत्पादकावर (Milk Producer) विपरीत परिणाम होणार असल्याचं अमूलने म्हटलं आहे. (हेही वाचा - Milk Product: महागाईचा परिणाम! आता दुधासह सर्व दुग्धजन्य पदार्थ महाग होण्याची शक्यता)
प्लॅास्टिकच्या वापरावर सवलतीची मागणी करणारी अमूल ही पहिली कंपनी नाही. यापूर्वी अनेकदा प्लॉस्टिकच्या वापरावर सवलत मागण्यात आली आहे. मात्र, सरकार कंपन्यांची ही मागणी सतत फेटाळत आहे. आता अमूलने पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) पत्र लिहून विनंती केली आहे. पीएमओला लिहिलेल्या पत्रात अमूलचे व्यवस्थापकीय संचालक आरएस सोधी यांनी म्हटलं आहे की, प्लास्टिकच्या स्ट्रॉमुळे दुधाचा खप वाढण्यास मदत होते.
पीएमओला लिहिलेल्या पत्रात सोधी यांनी म्हटले आहे की, प्लास्टिक स्ट्रॉवरील बंदीचा निर्णय काही दिवसांसाठी वाढवल्यास देशातील 10 कोटी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. बातमीनुसार, प्लास्टिक स्ट्रॉ हे कमी वापरले जाणारे उत्पादन आहे, जे पेपर स्ट्रॉने बदलले जाऊ शकते. अमूल, पेप्सिको, कोका-कोला यांची बहुतांश शीतपेये प्लास्टिकच्या स्ट्रॉसह पॅक करून ग्राहकांना दिली जातात.
पेपर स्ट्रॉची आयात सुरू -
पार्ले अॅग्रोने सांगितलं आहे की, कंपनीने सध्या पेपर स्ट्रॉ आयात करण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु, ते टिकाऊ नाही. सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एकेरी वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये जुलै 2022 पासून सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यास सांगितले होते. यानंतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) नोटीस बजावली आहे.