Teachers Recruitment Case: शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा दिलासा; CBI तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

Teachers Recruitment Case: शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी (Teachers Recruitment Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी पश्चिम बंगाल सरकारला (West Bengal Govt) मोठा दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासाला स्थगिती दिली आहे. वास्तविक 25,753 शिक्षकांची नियुक्ती अवैध ठरवणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर 6 मे रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

खंडपीठाने म्हटले की, 'सीबीआय (सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध पुढील तपास करेल, या निर्देशाला आम्ही स्थगिती देऊ.' कोलकाता उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, बेकायदेशीर नियुक्त्यांना सामावून घेण्यासाठी अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीला मंजुरी देणाऱ्या राज्य सरकारमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींबाबत सीबीआय पुढील तपास करेल. गरज पडल्यास सीबीआय अशा लोकांना ताब्यात घेऊन चौकशी करेल. या आदेशाला आव्हान देताना, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या 'मनमानीपणे' रद्द केल्या आहेत. (हेही वाचा - West Bengal's Teacher Recruitment Scam: ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्ती पार्थ चॅटर्जी यांना अटक; शिक्षण भरती घोटाळा प्रकरण)

याचिकेत म्हटले आहे की, संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द करण्याचा परिणाम समजून घेण्यात उच्च न्यायालय अयशस्वी ठरले. ज्यामुळे अशा आणीबाणीला सामोरे जाण्यासाठी याचिकाकर्त्या राज्याला पुरेसा वेळ न देता थेट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची त्वरित भरती करण्यात आली. त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याने शिक्षण व्यवस्था ठप्प झाली आहे. (हेही वाचा, Praful Patel: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांचे मुंबईतील घर ईडीकडून जप्त)

दरम्यान, 26 एप्रिल रोजी, उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल शाळा सेवा आयोग (WBSCC) द्वारे स्थापन केलेल्या शाळेतील शिक्षकांसाठी 2016 चे संपूर्ण भरती पॅनेल रद्द केले. खंडपीठाने सीबीआयला या प्रकरणाचा पुढील तपास करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. गरज भासल्यास सीबीआय या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींची कोठडीत चौकशी करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दोन दिवसांनी तृणमूल काँग्रेस सरकारने या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.