Supreme Court | (Photo Credit: Twitter/ ANI)

Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात एक अजब याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामुळे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाच दंड ठोठावला. खरं तर, एका विद्यार्थ्याने सोशल मीडियावर लैंगिक सामग्री असलेल्या जाहिराती (Ads with Sexual Content) दाखवण्यावर बंदी घालावी आणि अशा जाहिराती दाखवल्याबद्दल गुगल इंडिया (Google India) कडून 75 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी याचिका दाखल केली होती. विद्यार्थ्याने सांगितले की, जाहिरातींमधील लैंगिक सामग्रीमुळे त्याच्या अभ्यासावर परिणाम होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका सर्वात वाईट युक्तिवाद म्हणून फेटाळून लावली. यासोबतच याचिकाकर्त्याला 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निरर्थक असून याचिकाकर्त्याने अशी याचिका दाखल करून न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवला असल्याचे म्हटले आहे. जर विद्यार्थ्याला या जाहिराती आवडत नसतील तर कोणीही त्याला त्या जाहिराती पाहण्यास भाग पाडत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा -Central government ला सर्व समुदायांसाठी समान विवाह संहिता लागू करण्याचे Kerala High Court चे आवाहन)

आनंद किशोर चौधरी नावाची व्यक्ती स्वतः युक्तिवाद करण्यासाठी न्यायालयात हजर झाले. त्या व्यक्तीने सांगितले की, "तो मध्य प्रदेशातील पोलिस दलात भरतीसाठी प्रवेश परीक्षा पास करू शकला नाही. कारण तो YouTube वरील जाहिरातींमुळे विचलित झाला होता." हे घटनेच्या कलम 19 (2) चे उल्लंघन आहे असा युक्तिवाद आनंद किशोर यांनी केला आणि न्यायालयाला याची चौकशी करण्याची विनंती केली. (हेही वाचा - ऐकावं ते नवलचं! नवरा तोंडावर थुंकला; पत्नीने कोर्टात दाखल केली याचिका, 28 वर्षांनी झाला घटस्फोट)

आनंद किशोर चौधरी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जाहिरातींमधील लैंगिक सामग्रीमुळे तो त्याच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करू शकत नाही. ज्यामुळे त्याचे अभ्यासापासून लक्ष विचलित झाले आणि म्हणून त्याने Google India कडून 75 लाख रुपयांची भरपाई मागितली.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि 'अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा वेळ पूर्णपणे वाया जातो,' अशी टीपण्णी केली. त्याचवेळी याचिकाकर्त्याने हात जोडून खंडपीठाची माफी मागितली. तो एका गरीब कुटुंबातील असून तो दंड भरण्यास सक्षम नसल्याचे त्याने खंडपीठाला सांगितले. मात्र, खंडपीठाने दंड माफ करण्यास नकार देत तो 25,000 रुपये केला.